ब्याजदर र तरलतालाई लिएर अर्थमन्त्री, गभर्नर, विज्ञ र बैंकरले आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैकका कर्मचारीहरुले आयोजना गरेको 'वित्तीय क्षेत्र समसामयिक अवस्थाबारे समीक्षात्मक कार्यक्रम' मा बोल्दै उनीहरुले यस बिषयमा आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका महासचिव प्रेम प्रसाद खनालले अहिलेको तरलताको अवस्था र बढ्दो ब्याजदरको समाधानको लागि केहि उपायहरु अगाडी सारेका छन्।
खनालले केहि निश्चित अवधि वा कम्तिमा ६ महिनाको लागि निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट झारेर साढे २ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रमा गएका कर्जामा सिमा भन्दा बढीको लगानीलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्नु नपर्ने लगायतका सुझाबहरु प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै कृषि विकास बैंकका परियोजना तथा एमएसएमई बिभागका वरिष्ठ शाखा प्रमुख समेत रहेका बस्नेतले सिडी रेसियोमा बढाईएको अनुपातबाट आउने पैसा अनिवार्य रुपमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र रेमिट आकर्षण गर्नलाई एउटा ठोस नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
..............................................................................................................................................................................
निजि उद्योग सिध्याएर ब्यापार बढाउने नीति नै तरलता अभावको कारण : अर्थविद क्षेत्री
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले निजि उद्योग नचाहिने गरि ल्याइएको नीति नै अहिले तरलता अभावको मूल कारण भएको बताएका छन्।
नेपालका निजि उद्योग सिध्याएर ब्यापार र आयाततर्फ मुलुक अगाडी बढिरहँदा तरलता अभाव भएको र यसमा सरकारले विकास खर्च पनि गर्न नसक्दा अवस्था झनै बिग्रिएको उनले बताए ।
आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा नै झन्डै १ खर्ब ३३ अर्बको आयात गरिएको तथ्यांक पेस गर्दै क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ८० बाट बढाएर ९० पुर्याउनु समाधान नभएको बताए। त्यस्तै बैंकहरुले अगाडी सारेको स्थानीय तहको पैसा पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग पनि अहिलेको समस्या समाधान नभएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय सुन र चांदीको आयात अचाक्लि बढ्नुपनि तरलता अभावको कारण भएको उनले बताए। सुन र चांदी आयातमा एउटा नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको समेत उनले बताए।
त्यस्तै कर्जा प्रवाहको बिषयलाई लिएर अर्थविद क्षेत्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन्। उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढेको खराब कर्जा घटेको अवस्थाले कुन क्षेत्रमा कसरी पैसा गैरहेको छ भन्ने आशंका उब्जिएको उनले बताए।
...................................................................................................................................................................................
त्यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिले साउन १ देखि हिजोसम्म अर्थात मङ्सिर ६ गतेसम्म १८६ अर्ब रुपैयाँले ऋण र निक्षेप ८६ अर्बले बढ्दा यसको ग्याप तीन सय खर्ब देखिएको र यसको असर तरलतामा परेको बताए। बजारले मागेजति तरलता राष्ट्र बैंकले दिएको बताउदै अब आउन लागेको मौद्रिक नीति मार्फत केहि संसोधन हुने समेत उनले बताए।
"अहिले हामि मौद्रिक नीतिको समिक्षाको अवसरमा छौं, समिक्षा गरिरहेका छौँ तर न नीति (मौद्रिक नीति) साउन २९ गते ल्यायौ त्यो धेरै बुद्दिमता पुर्वक ल्याईयो भन्ने लागेको छ" उनले भने, "हामीले अदरवाइज गरेको भए अझ ड्यामेज हुने रहेछ।'
त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरुले अत्यधिक मात्रामा ऋण लगानी गर्दा बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताए। उनले बैंकहरुले लगानी गर्दा आफ्नो क्षमता र आकार हेरेर तथा पुंजी हेरेर मात्रै लगानी गर्नलाई सुझाव समेत दिए।
बैंकहरुले पछिल्लो समय आफुहरु ब्यापार गर्ने नाफामुलक सँस्था भएको दाबी गरिरहेको बताउदै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुले आफुहरु नाफामुलक ब्यापार गर्ने सँस्था भन्न नपाउने बताए।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर स्थिर नहुँदा उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको बताउदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थिर गर्नतर्फ काम गरिरहेको र यस तर्फ राष्ट्र बैंकले अझैं काम गर्नुपर्ने बताए। बैंकहरुको ब्याज स्थिर हुनुपर्ने र सहकारी र लघुवित्तको ब्याज घट्नुपर्ने उनले बताए।