बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले पर्पेच्युल डिबेन्चर र कन्भर्टिबल डिबेन्चर निष्काशन गर्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ । सिबिफिनले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पर्पेच्युल डिबेन्चर र कन्भर्टिबल डिबेन्चर निष्काशन गर्न दिनको लागि माग गरेको हो ।
के हो पर्पेच्युल डिबेन्चर र कन्भर्टिबल डिबेन्चर ?
डिबेन्चर भनेको ऋणपत्र हो । हाल बाणिज्य बैंक , विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका हुन्छन् । हाल निष्काशन भईरहेका ऋणपत्र रिडिमेबल हुन् । अर्थात् निश्चित समयपछि कम्पनीले ऋणपत्रमा लगानी गरिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने गर्छन । तर पर्पेच्युल डिबेन्चरमा भने ऋणपत्रमा गरिएको लगानी फिर्ता गर्ने अवधि तोकिएको हुदैन। यस्तो डिबेन्चरमा लगानी गर्नेले कम्पनी कबुल गरे बमोजिमको ब्याज प्राप्त गर्छन । तर सावाँ रकम कहिले फिर्ता गर्नु पर्ने भन्ने अवधि तोकिएको हुदैन । यस्ता ऋणपत्रको सावाँ रकम कम्पनी खारेजीमा गएमा वा कम्पनीले उल्लेख गरेको नियम तथा शर्तहरु बमोजिम हुन्छ ।
कन्भर्टिबल डिबेन्चर भनेको निश्चित अवधिपछि इक्विटी अर्थात् शेयरमा परिणत हुने डिबेन्चर हुन्। अर्थात् यदि कोहि लगानीकर्ताले कन्भर्टिबल डिबेन्चर खरीद गरेको छ भने कम्पनी तोके अनुसारको अवधिपछि उक्त ऋणपत्र शेयरमा परिणत हुन्छ। कुन रेसियोमा शेयरमा परिणत हुन्छ, वा कति शेयरमा परिणत हुन्छ भन्ने विषय कम्पनीले उल्लेख गरेको नियम तथा शर्तहरु बमोजिम हुन्छ ।
पर्पेच्युल डिबेन्चर र कन्भर्टिबल डिबेन्चर निष्काशन गर्नु दिनको लागि सिबिफिनले निम्न ५ कारण/औचित्य पेश गरेको छ ।
१. BASEL III ले Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरुका बारेमा उल्लेख गरेको,
२. छिमेकी मुलुक भारतका केही ठूला बैंकहरु जस्तै HDFC Bank, ICICI Bank, AXIS Bank आदिले आफ्नो कुल पूँजीकोषको करिब १० प्रतिशत जतिको हाराहारीमा Convertible Debenture, Perpetual Debenture जस्ता विभिन्न उपकरणहरुबाट आफ्नो पूँजीको व्यवस्थापन गरेको देखिएको । परिणामतः ती बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १६ प्रतिशत देखि १८ प्रतिशतको वरिपरि रहेको पाइएको (हाल नेपालको औषत पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३.५३ प्रतिशत रहेको) । ती भारतीय बैंकहरुको उच्च पूँजी पर्याप्तता अनुपात हुनुमा Convertible Debenture, Perpetual Debenture जस्ता विभिन्न उपकरणहरुले सहयोग गरेको ।
३. BASEL III पूर्णरुपमा लागू भएपश्चात् Counter Cyclic Capital Buffer अन्तर्गत अतिरिक्त २.५ प्रतिशतसम्म तथा Systemically Important Financial Institution (SIFI) पनि पहिचान गरी लागू गरिएमा थप ३.५ प्रतिशतसम्म पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने संभावना रहेको । त्यतिबेला बैंकहरुले न्यूनतम १३.५ प्रतिशत देखि १७ प्रतिशतसम्मको पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको । त्यस्तो परिस्थितिमा Convertible Debenture, Perpetual Debenture जस्ता विभिन्न उपकरणहरुको उपयोग गर्ने व्यवस्था भएमा बैंकहरु र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई योगदान पुग्नसक्ने देखिएको।
४. केही वर्ष अघिदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अहिले Debenture Market मा उल्लेख्य सुधार आई ऋणपत्रको पनि दैनिक खरिद बिक्री हुन थालेको । उक्त नीतिगत व्यवस्था नेपालको Debenture Market को दृष्टिकोणबाट एक कोसेढुङ्गा साबित भएको ।
५. माथि उल्लेखित विभिन्न तथ्यगत दृष्टिकोणबाट Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदिजस्ता नवीनतम वित्तीय उपकरण नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सबल बनाउन आवश्यक देखिएको ।
