कर्मचारी संचय कोषले पुन: सम्पती दायित्व मुल्यांकनको माग गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रकृया जटिल अवस्थामा पुगेको छ। हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुन: डीडीए गर्नुपर्ने माग अगाडी सारेपछि मर्जर प्रकृया समस्यामा फसेको हो।
कर्मचारी संचय कोषले अगाडी सारेको माग तत्काल पुरा हुन नसक्ने भएपछि सरकारलाई मनाएर भएपनि मर्जर गराउनुपर्ने पक्षमा हिमालयन बैंकको एउटा समुह लागि परेको छ। कोषको निर्णय उल्ट्याएर भएपनि मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै हिमालयन बैंकको संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थमन्त्रालयको साथ खोजेका छन्।
करिब १० महिना अगाडी भएको डीडीएको आधारमा तय भएको स्वाप रेसियो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारी संचय कोषले पुन डीडीएको माग गरेको हो।
कोषले विज्ञ टोलि सहितका विभिन्न सरोकार वाला राखेर गरेको अध्ययनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन भएको, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको, तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको देखाएको छ। र विज्ञ सहितको टोलिले गरेको हिसाबमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००:७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रति कित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने अध्ययन टोलिको निष्कर्ष रहेको छ।
यो पनि:
- मर्जर प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि अर्थमन्त्रालयको सहारा खोज्दै हिमालयन बैंकका संचालक र सीईओ
- हिमालयन बैंकका ३६ प्रतिशत सेयरधनी इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जान असहमत, बुझाए नयाँ स्वाप रेसियो
कोषले पुन डीडीएको माग अगाडी किन सार्यो र हिमालयन बैकले पाउने स्वाप किन बढी भयो भन्ने आम पाठक तथा लगानिकर्ताको चाँसो रहेको छ। संचय कोषले दुवै बैंकको मर्जर कमिटि, बैंकको संचालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
पुन: डीडीको माग गर्दै संचय कोषले सरोकारवालाहरुलाई पठाएको पत्रका कारण मर्जर प्रस्ताव विफल हुने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकमा संचय कोषको १४.८५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ। विभिन्न ६ वटा प्रश्नको समाधान बिना अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नहुने पक्षमा कोष उभिएको छ । बैंकको अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठको समुहको २२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव बिशेष प्रस्ताव भएकाले बिशेष प्रस्ताव पारित हुन कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको सहमति आवश्यक हुन्छ।
संचय कोषले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एपीपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ। र यो महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रिमियममा जारी गरेको आइपीओमा कर लाग्ने उल्लेख भएकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको माग छ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गेन अँन बार्गेन पर्चेजमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ८५ करोड ९० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ। र एनएफआरएस र नेपाल लेखामान बोर्डले समेत यस्तो दायित्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको माग छ।
-हिमालयन बैंकका संचालकसँग मागियो मर्जरबारे आधिकारीक धारणा, संचय कोषलाई अख्तियारको डर
- यी ५ विषय समाधान नभएसम्म हिमालयन र एनआईबिएलको मर्जर असम्भव
- 5 root causes of Uncertainty over the merger of Himalayan and Nepal Investment Bank
त्यस्तै डिस्काउन्ट क्यास फ्लो को आधारमा व्यवसायिक मुल्यांकनबाट हिमालयन बैंकलाई भएको फाइदा अर्थात हिमालयन बैंकको नेट प्रिजेंन्ट भ्यालु हिसाब गर्दा १७ अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ कम मुल्यांकन गरिएको, तथा हिमालयन बैकले पब्लिक सेयरमा रुपान्तर गर्न बाँकी रहेको सेयरको मुल्य करिब ३ अर्ब ८६ करोड ६० लाख कम मुल्यांकन गरिएको संचय कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माथि उल्लेख बिषयहरुलाई समेत समेटेर सम्पती दायित्वको मुल्यांकन गर्दा हिमालयन बैंकको सेयर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ बढी हुने भएकाले पुन: डीडीए गर्नुपर्ने र त्यो नहुँदासम्म मर्जरमा जान नहुने संचय कोषको माग छ। र संचय कोषले यो मागपत्र हिमालयन बिंकको संचालक समिति, दुवै बैंकको मर्जर कमिटि, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
