बैंकिंङ प्रणालीमा पछिल्लो एक साता उल्लेख्य रुपमा निक्षेप संकलन भएको छ। कमर्शियल बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुषको तेस्रो साता अर्थात पुष १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म उल्लेख्य रुपमा निक्षेप बढेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि तुलनात्मक रुपमा बढेको छ।
पुष १६ गतेदेखि पुष २३ गतेसम्म निक्षेप ५८ अर्बले बढेर ४२ खर्ब ४९ अर्बबाट ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी पनि ९ अर्बले बढेर ४० खर्ब ९९ अर्बबाट ४१ खर्ब ०८ अर्ब पुगेको छ।
स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था हुनु , पुनर्कर्जाको पैसा विस्तारै बैंकिंङ प्रणालीमा आउँन थाल्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई लगायतका केहि कदम चालेपछि बैंकिंङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेको हो। आयात पनि ६२ प्रतिशतबाट घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको छ।
त्य्स्तै हिजो अर्थात पुष २५ गतेसम्म रिपो र एस्एलएफको माध्यमवाट बैकहरुले राष्ट्र वैकबाट लिएको कर्जा रू ३७.४ अर्बमा झरेको छ। यो रक़म पौष १ मा १५५. ४४ अर्ब थियो। सिसिडि अनुपात पनि सुध्रिएर ८९ं.३९ मा झरेको छ।
पूँजीगत खर्च पनि विस्तारै बढ्दैछ। चालू पुंजी ३८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज पुष २६ गते मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माघ अन्तिमसम्म तरलता सहज हुने बताएका छन्।
पुष ६ गतेसम्म समग्र बैंकिंङ प्रणालीमा निक्षेप ११६ अर्ब जम्मा भएको छ भने ४३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। रेमिट्यान्सको आउने 'फ्लो' घट्दा आयातको मात्रा बढ्न गएकाले कर्जाको माग बढ्न गई निक्षेप र कर्जा परिचालनबीचको सन्तुलन बिग्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १९ मा स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्थाबारे सर्कुलर जारी गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंक निदेशनपछि बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न थालेका छन् ।
त्यस्तै तरलता र बिदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेकै कारण केहि समयका लागि बस्तुहरु नै तोकेर आयातमा कडाई गरिएको छ भने भारतबाट आयात गर्दा ३ करोडमाथिको बस्तुको आयातमा अनिवार्य एलसी खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै बस्तु अनुसार कसैलाई शतप्रतिशत र केहिलाई ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि तरलतामा केहि सहजता थपिएको छ। त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुष ५ गतेमात्रै ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ।
