नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत गरिएको ब्यबस्थालाई थप प्रष्ट पार्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समिक्षा मार्फत पूर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यसको लागि राष्ट्र बैंकले निम्न अनुसारको थप ब्यबस्था गरेको हो।
(१) सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर÷अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(२) डिबेञ्चर÷अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक (Proportionate) आधारमा रकम भुक्तानी कोष (Capital Redemption Reserve) अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
तर,
(क) राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोष (Capital Redemption Reserve) मा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
(ख) पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष (Capital Redemption Reserve) मा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन ।
(३) पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
(४) पूर्वाधार विकास बैंकलेसम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
हाल नेपालमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्राले मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको लाईसेन्स पाएको छ ।
