अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता ब्यबस्थापन गर्न महँगो पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लिने सापटीको ब्याजदर बढाएसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता ब्यबस्थापन गर्न महँगो पर्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस अघि यो दर ५ प्रतिशत मात्र थियो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस अघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा भएको ब्यबस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि आज सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।
