सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको हो ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।
के छ कानुन ?
नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ।
सरकारले छानविन समिति बनाएकैले उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् ।
को को हुन्छ समितिमा ?
नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।
कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ ।
१. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्।
निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ ।
-राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा,
-वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
-वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
- बहुलाएको व्यक्ति, वा
-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।
२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा ।
३. मुलुकको बंकिंग· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा ।
४. बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा ।
५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा ।
६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।
