नेपाल राष्ट बैंकको कर्मचारी संघ, तीन वटै सरकारी वाणिज्य बैंकको कर्मचारी संघ र कर्मचारी संचय कोषको कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई गरिएको निलम्बन फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ, संचयकोष कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक कर्मचारी संघ र कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नरमाथिको निलम्बन फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै जारी हस्तक्षेप बन्द गर्न र निराधार आरोपका आधारमा शुरु गरिएको गभर्नरमाथि शुरु गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यस्ता प्रवृत्तिहरु नरोकिने र नसच्चिने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको लागि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी ट्रेड युनियनहरुले दिएका छन् । यसबाट आउनसक्ने सबै परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारी स्वयंले लिनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
विगत केही समयदेखि विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह जस्ता नकारात्मक आर्थिक परिसूचकबाट विदेशी सञ्चिति माथि तीव्र दवाव पर्दै गएको र वित्तीय बजारमा निरन्तर लगानीयोग्य तरलताको अभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा समय मै सजगता र संयमता अपनाउन नसकिएमा यसबाट अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नसक्ने आँकलन हुँदै आएको छ । यसको समाधानका लागि देशको आर्थिक बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सक्रियता र देशको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत सम्बोधनको सामञ्जस्यपूर्ण पहल आवश्यक हुने तथ्यप्रति कसैको विमति नरहला।
एउटा स्वायत्त निकायको प्रमुखको रुपमा आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीप्रति सदा अविचलित रहँदै अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएका चुनौतिहरुमाथि सजगताका साथ पूर्वसावधानीका उपायहरु अवलम्वन गरिरहेको अवस्थामा मिति २०७८ साल चैत २४ गते बिहिबार बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महा प्रसाद अधिकारीलाई आधारहीन एवं कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै गरिएको निलम्बनप्रति हामी पेशाकर्मीहरुको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । विद्यमान विश्व अर्थतन्त्र र परिस्थितिको आँकलन गर्दै तथा केही राष्ट्रहरुले भोग्दै आएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैंकबाट समय मै प्रेषित सूचना र सुझावको कार्यान्वयन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको उद्धारमा संवेदनशील हुनुपर्ने जिम्मेवार तालुक मन्त्रालय र सरकारको ध्यान केन्द्रीय बैंकप्रति 'हलो अड्काउने र गोरु चट्काउने' नीति अख्तियार गर्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै गैरकानूनी निर्देशन दिन मै केन्द्रीत भएको व्यहोरा जग जाहेर भैसकेको छ।
यस संकटपूर्ण घडीमा राज्यका सबै तह र तप्काका निकाय, संस्था र आम जनसमुदायको विश्वास र सहकार्य जुटाउँदै, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालना गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी र अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक प्रतिशोध र सीमित स्वार्थका खातिर एउटा स्वायत्त एवं संवेदनशील निकायको जिम्मेवार पदाधिकारी माथि देशको समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी शुरु गरिएको कारबाही हरतरहले निन्दनीय छ । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै जारी हस्तक्षेप बन्द गर्न र निराधार आरोपका आधारमा शुरु गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महा प्रसाद अधिकारीमाथि शुरु गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं । यस्ता प्रवृत्तिहरु नरोकिने र नसच्चिने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको लागि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य हुने छौं । यसबाट आउनसक्ने सबै परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारी स्वयंले लिनुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
