नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर सरकारले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार निलम्बित अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध ल्याएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज अलि ढिला दर्ता भएको हो । सुनुवाइ मङ्गलबार हुनेछ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएर स्वतः निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिन समितिको उक्त निर्णय खारेज गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
