सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधिश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यस्तै गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो र, कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न नसकेको उल्लेख छ । यस संगै अब यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गभर्नरले निरन्तर काम गर्न पाउने छन् ।
यस अघि बैशाख ६ गते न्यायधिश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारवाही अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको थियो । अदालतले उनलाई पदीय जिम्मेवारी गर्न दिनको लागि समेत आदेश दिएको थियो । त्यस्तै इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले गभर्नरलाई कारवाही गर्नु पर्ने कारण नदेखिएको भन्दै गभर्नरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
