नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने बताएका छन् ।बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक बर्षको सुरुवातमा कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको र बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने बताएका हुन् ।
उनले १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पुरा गर्न थप २ खर्ब ऋण बैंकहरुले बिस्तार हुनु पर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्र चुनौती पूर्ण रहेकाले पछिल्लो दुई महिनामा दुई खर्ब लगानी विस्तार हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षमा अत्याधिक रुपमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बताए । उनले मुलुकमा भएको पैसा सबै आयातबाट मुलुक भन्दा बाहिर गएकाले बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एसएलएफ र अरु इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरेर झन्डै ६६ खर्ब प्रवाह गरेको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती आत्याधिक आयात,उच्च कर्जा विस्तार र बजारमा तरलतामा परको चापको कारण देखिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने ,‘ अहिले इन्पुट अत्यन्तै सर्ज भएको फलस्वरुप २५८ अर्बले बिओपी डेभुसिट भयो । ४६२ अर्बले करेन्ट अकाउण्ट डेभुसिट भयो । फलस्वरुप नेट रिजर्भ हाम्रो २५८ लगभगले घटेर गयो । देशभित्रको रिजर्भ नै हामीले त्यतिल घटिसकेपछि स्वभावैले देशको पैसा बाहिर गयो । फाइनान्सियल सिस्टममा त्यसको इम्प्याक्ट त्यही रकम बराबर भयो । त्यही रकम इकोभ्यालेन्ट राष्ट्र बैंकले रेगुल्लरी मार्केटमा पठाइरहेको अवस्थाले लिकुलिटी सपोर्ट गरिरहेको छ । हिस्टोकल्ली यो वर्ष हामीले झन्डै ६६ खर्ब एसएलएफ र अरु इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिरहेको छ आजको दिनसम्म । आउटस्ट्याण्डिङ हेर्ने हो भने पनि रेगल्लरी २÷४ महिना भयो २ खर्ब रेगुलर आउटस्ट्याण्डिङ रहन्छ । यो भइराख्दा पन िहामीले त्यति अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने यसैकारणबाट हामीले पैसा प्रिन्ट गरेर बजारमा पठाइरहेका छौँ कि भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । कारण के छ भन्दा बैंक वित्तिय संस्थाहरु सरकारले डोमेस्टिक बरइन गर्देको थियो बीचबीचमा, बढाएर लगिदिएको थियो । त्यसमा लगानी गर्नुभएको थियो । इन्स्टुमेण्टहरु राष्ट्र बैंकमा राख्नुभएको छ । त्यसको अगेन्समा लोन लानुभएको छ । त्यसले लिक्वीलिटीलाई पर्याप्त नहोला । अलिकति टाइट नै बस्नुभएको होला । कतिले बmेडिट क्रञ्च भइरहेको छ भन्नुभएको छ, तर क्रेडिटको कथा अघि ल्याइसक्नुभयो । हामी कहाँ छौँ १२० प्रसेन्टेज हाम्रो जिडीपीको कर्जा छ । आइली मनिटाइज इकोनोमी भइरहेको छ । अत्यन्तै सम्पन्न अर्थतन्त्रहरुको जस्तो हाम्रो फाइनान्सियल सेक्टरको डेटाहरु देखिन्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा उल्लेख भएको म देख्छु, फाइनान्सियल सेक्टरको क्रेडिटको ग्रोथ शुरुमै हामीले प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट मन्टीपोलिसीमा १९ प्रसेन्ट गरेका थियौँ । शुरुका केही महिनाहरुमा एआरएन एयरबेसिसमा ३२ प्रसेन्टसम्म पनि पुग्यो । तर फाइनल्ली हामीले जुन किसिमको पोलिसी लिएका छौँ, त्यसले आषाढ मसान्त इन्डमा गएर १९ प्रसेन्ट पुग्नेवाला छैन । बिलो १९ प्रसेन्ट रहन्छ । १९ पुग्नलाई अब लगभग लगभग २ खर्ब क्रेडिट फ्लो हुनुपर्छ । जुन कुरा जेठ, असार र बाँकी वैशाखको अवधिमा सम्भव छैन । यसले गर्दा हामीले गरेको टार्गेट ३२ भन्दा बेसी होला भनेर डराउनु पर्ने पनि छैन यो साल । तर आगामी वर्षहरुमा जिडीपीको ग्रोथसँग प्राइभेट सेक्टर क्रेडिटको ग्रोथको टार्गेट पनि एलाइन गर्ने हो कि ? अझै नजिक पार्ने हो कि भनिराख्दा एकदमै वास्तवमा पेसिमिस्टिक होला हाम्रो अहिलेसम्मको हाम्रो अगाडिको वर्षहरुको हेर्दा । एक्सनल सेक्टरको सन्दर्भमा मैले यत्ति राखैँ । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । फाइनान्सियल सेक्टरमा परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा यहाँ मलाई के फिलिङ हुन्छ भने अर्थतन्त्र भनेको राष्ट्रबैंक, राष्ट्रबैंक भनेको अर्थतन्त्र भनेजस्तो कुराहरु ल्याउनुहुन्छ । त्यो होइन, अहिले ४ वटा सबसेक्टरहरु आए । रियल सेक्टर, एक्सनल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, मन्ट्री । ४ वटामध्ये लास्टको पार्ट हो खास गरी राष्ट्रबैंकले हेर्ने । अरु सम्बन्धित निकायहरु छन् ।’
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण व्याजदरमा असर परेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा समेत २ प्रतिशतले रेट बढाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटा बढ्दै गएमा आयातका नीतिहरुमा सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । अहिले पनि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नीति प्रयोग गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नीति संधैको लागि नभएर छोटो समयको लागि भएको बताए । अहिलको अवस्थालाई हेर्दा वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि हुने देखिएको उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र रहे मात्रै व्यापारीहरुले व्यापार गर्न पाउने भन्दै गभर्नर अधिकारीले केही समय सबैले धैर्य गर्नु पर्ने बताए । उनले अहिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए ।
उनले भने,‘ क्विक्ली मन्ट्रिज भित्रको फिजिकलको सानो कुरा राख्छु । जसरी यो लिक्वीलिटी टाइटनेश भयो, त्यसको असरस्वरुप रेटहरुमा असर परेको छ । त्यो रेटहरु हामीले हेर्ने हो भने पिक अविडको भन्दा धेरै माथि गएको अवस्था त होइन, तर परिस्थितिले के डिमाण्ड गरिरहेको छ भन्दा त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ । हामीले फेब्रुअरीमा मिटटम रिभ्यू गरिराख्दा २ प्रसेन्टेज प्वाइन्टले पोलिसि रेट बढायौँ । कहीँ कतै त्यो पनि पर्याप्त छैन कि यदी यो कन्टिन्यू भयो भने यदी बिओपी डेभिसी त्यसरी नै बढीरह्यो भने हामीले इभीसीमा अझै थप सोच्नुपर्ने स्थितिहरु हुनसक्छ । किनकी हाम्रो मेजर भनेकै कि इन्स्टुमेण्ट भनेकै पोलिसि रेट नै हो । हामीले त्यसलाई छुनुपर्छ । हामीले केही अस्थायी मेजरहरु लिएका छौँ । एलिसीमा मार्जिन लिएको छ, नेपाल सरकारले केही वस्तुहरुमा नियन्त्रण गर्नेगरि निर्णय गरेको छ । तर ती मेजरहरु सधैँलाई हुँदैनन् । हामीले पोलिसिगत हिसावले लिँदाखेरि त्यो रेटलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । र मार्केटमा केही रेट बढ्नसक्छ, त्यसलाई सबै समुदाय तयार रहनैपर्छ । किनकी समग्र अर्थतन्त्र रह्यो भनेमात्र त्यहाँभित्र हामी रहने हो । त्यहाँभित्र व्यापारीले व्यापार गर्न पाउने हो, उद्योगीले उद्योग गर्न पाउने हो । यहाँहरुले अडिट गर्न पाउने हो । अर्थतन्त्र नै रहेन भने के गर्ने ? मैले अघि पिक्चर्स देखाइसकेँ ९÷१० खर्बको । त्यो ग्याप त कहीँ कतै हामीले सोच्नैपर्छ भोलिको दिनलाई । अहिले त रिजर्भ यूज गरौँला । रिजर्भकै कुरा गर्दा अहिले त्यतिकै निराशाजनक छैन । हामी बीचमा राम्रो पोजिशनमा पुगेका थियौँ । प्रिकोभिडसँग कम्पायर गर्नुभयो भने फिगरएजसजअहिले भएको ९.५८ अर्ब डलरको जुन छ, प्रि कोभिड बराबरैजसो हो । तर न्युमेरेटर याजिटिज रहने अनि डिमेनिरिटर इम्पोट बढेको बढ्यै गर्ने भइसकेपछि हाम्रो जुन कभरेज रेस्यु हो त्यो घट्दै गएको हो ।’
त्यस्तै,उनले विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकिएको बताए । अनुदान तथा सहुलियत दिएर रेमिटेन्स बढाउने कुरा गरे पनि अहिले नेपाल जस्तै विदेशी मुलुक पनि विदेशी मुद्रा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले सोचे जस्तो रेमिटेन्स आउन नसक्ने उनको भनाई छ । अहिले माल्दिभ्स, कतार र कोरियाले समेत विदेशी मुद्रा पठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले रेमिटेन्स भित्र्याउन नेपालले जति नै योजना बनाए पनि काम नगर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
उनले भने ,‘रेमिटेन्सको कुरा गरिराख्दा धेरै कथाहरु आउँछन्, ती कथा पछाडि त्यो रेमिटेन्सलाई औपचारिक गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सकिँदैन । प्रत्येक मुलुकको आ आफ्नो नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ विदेशी मुद्रामा । नेपालले पनि त्यतिकै जति पायो त्यति लैजान दिँदैन । त्यस्तै अरुक मुलुक पनि । अहिले भनौँ उदाहरणको लागि माल्दिभ्स, कतार । माल्दिभ्सले विदेशी मुद्रा पठाउन सक्दैन अहिले उसँग छैन, श्रीलंकाले सक्दैन । तपाईहामीले यहाँ त्यसको रेमिटेन्स कम्पनीको एजेन्टको फी शेयर गरेपनि, यहाँ जतिसुकै रेट दिउँ भनेपनि त्यो त आउँदैन । कोरियाले पनि सकभर विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउन चाहँदैन । उनीहरु सकभर आफ्नो पैसा डलर त्यहीँ रहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुले डलर क्राइसिसको बेलामा त्यहाँका मान्छेहरु सबैले कपाल काटेर डलरमा बेचेर डलर सञ्चित गरेका हुन्,१९६५÷१९७० तिर । त्यति दुःख गरेका हुन्, उनीहरुले बुझेका छन् । हार्ड करेन्सीको भ्याल्यू । जुन देशमा आफैँलाई डलरको समस्या छ र उनीहरुको पोलिसीले सकभर डिस्करेज गर्छ, फर्मल्ली डलर पठाउन । त्यस्तोलाई हाम्रा यी कथाले काम गर्दैन । यहाँहरु प्रत्येक त्यस्ता एजेन्सीहरुसँग इन्भल्व हुनुहुन्छ । फर्मल र इन्फर्मल गर्नेहरुसँग । त्यस्ता टिप्सहरु हामीलाई पनि शेयर गर्नुप¥यो ।’
पछिल्लो समय नेपालमा डलर तिरेर सामान ल्याए पनि नेपालमा प्रयोग भएको नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले त्यो बस्तु कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी हिसाव मिल्छ लेखापरीक्षकहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंक यसमा आयात भएका बस्तु कहाँ निर्यात हुन्छन्, कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुराको अनुसन्धानात्मक काम गर्न चाहेको बताए ।
उनले भने ,‘इन्पुटहरु हाम्रो लागि होइन अरुको लागि गर्ने गर्छौं । केही आयात हामी डलर तिरेर ल्याउँछौँ । तर हामी उपभोग गर्दैनौँ । धेरै पहिला पहिला कथा गर्थे नेपालको जनसंख्या भन्दा ट्वाइस छाता नेपालमा आउँछ रे भनेर । त्यस्तै अहिले पनि केही वस्तुहरुको देखिन्छ, केलाएर हेर्दा । ती कहाँ गए त भनेर खोतलेर हर्दा पनि फर्मल्ली बिक्री भएको पनि देखिँदैन । एक्सपोर्ट भएको पनि देखिँदैन । मैले अन्तको लागि आउँछ भने तर अन्त गएको पनि देखिँदैन । त्यो हिसाव कसरी मिल्छ ? त्यसलाई कसरी केलाउने ? त्यो पनि यहाँहरुले मलाई बताइदिनुपर्छ । हामी यसमा केही अनुसन्धानात्मक कुरा गर्न चाहन्छौँ । किनकी इन्पुट बेसी भएर देशलाई नै अफ्ठ्यारो परिरहेको छ नि । अर्को इम्पोर्टमा अहिले हामीलाई शंका लागिरहेको अर्को एउटा विषय छ । कहीँ कतै सामान नआइकन पनि हामीले पेमेण्ट त गरिरहेका छैनौँ ? खास गरेर लो रेटवाला । त्यो कुराको पनि हिसाव त हामीले नै राख्नुपर्छ नि । त्यसमा पनि यहाँहरुको इन्पुट चाहिएको छ । यति इन्पुट कन्फिडेन्सल्ली दिनुभए हुन्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले नेपालबाट डलर तिरेर सामान ल्याउने तर अन्य देशमा निर्यात तथा त्यो सामान नेपालमा कतै प्रयोग भएको नदेखिनुले देशलाई नै अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए । उनले नेपालमाबाट कहीँ कतै सामान आयात नभइकन डलर पेमेण्ट त गरिरहेका छौकी शंका रहेको बताए ।
