कर्जा सुरक्षण कोष र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए सँगै ग्लोबल आइएमई बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सरक्षण गर्नेछ । तीन करोड सम्मको त्यस्तो कर्जा मध्ये एक करोड भन्दा माथीको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा ग्लोबल आइएमई बैंकले कोषमा बुझाउनेछ ।
कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्नेछ ।
