प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशनले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमकानुनका सुधारलाई टुङ्ग्याउन विफल भएपछि नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सूक्ष्म निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम झन् टड्कारो भएको छ।
कैयौँ महिनादेखि कानुन सुधारका निम्ति गरिएका प्रयास दुई साताअगाडि फेरि तुहिएको छ।
जोखिम उब्जाउने घटनाक्रम
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा गर्दै आएका कानुनी पहल, संस्थाहरूको सबलीकरण अनि पालनाको अवस्थाबारे बुझ्न अक्टोबर र डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी टोली नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ।
उनीहरू आउनुअगावै सकेसम्म कतिपय कानुनहरू सुधारिसक्ने अधिकारीहरूको योजना पुन: अलपत्र परेको छ।
महिनौँदेखिको जोडबलपश्चात् बल्लतल्ल केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् सरकारले मालपोत ऐन, पर्यटन ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, पानीजहाज दर्ता ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन गरी करिब १८ वटा विभिन्न ऐनका कैयौँ प्रावधान संशोधन गर्ने जमर्को गरेको थियो।
ती प्रावधान खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग जोडिएका थिए। उदाहरणका लागि घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्नेदेखि लिएर पानीजहाजमा डकैती गरिएका सामान जानीजानी विक्रीवितरण तथा खरिद गर्न रोक्ने प्रावधान तिनमा थिए।
तर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत उक्त विधेयक उक्त सदनले पारित गरेपनि राष्ट्रिय सभामा गएर अड्कियो।
"अब सदनको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अनि नयाँ निर्वाचनले नयाँ संसद चयन गर्ने अवस्थामा विद्यमान कानुनबमोजिम उक्त विधेयक निष्क्रिय भयो। नयाँ संसद्मा त्यसलाई फेरि सुरुदेखि दर्ता गर्नुपर्छ," प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।
'लापरवाहको सन्देश'
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले समय छँदाछँदै काम नगर्ने अनि समय घर्किएपछि विभिन्न बहाना गर्ने शैलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूले 'लापरवाह' ठान्न सक्ने बताउँछन्।
"विगतको अनुभव हेर्ने हो भने नेपालले संविधान निर्माणमा दत्तचित्त भएर लागेको बेलामा पनि उनीहरूले तत्कालै कानुन ल्याऊ भनेर दबाव दिएका थिए। त्यसैले यसबाट छुट्कारा पाइँदैन। अध्यादेशै ल्याएर भएपनि उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुको विकल्प हुँदैन," नेपाल राष्ट्रब्याङ्कका पूर्वडेप्यूटी गभर्नर तथा वित्तीय मामिलाका जानकार कृष्णबहादुर मानन्धरले भने।
यसपालि अक्टोबर र डिसेम्बर गरी दुई चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)को टोली नेपाल आउन लागेको छ।
ती टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा ब्याङ्क सञ्चालकहरू आउने गर्छन्।
"तिनले नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधारितभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमका कानुन ल्याउन घच्घच्याउने गर्छन्," मानन्धरले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।
विगतको कटु अनुभव
नेपाल एपीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।
"त्यतिखेर अमेरिकास्थित नेपालको दूतावासको खाता समेत त्यहाँको ब्याङ्कहरूले सञ्चालन गर्न मानेनन्। हाम्रा राजदूतले विदेशमन्त्रीलाई भन्दा पनि केही सीप नलागेपछि एउटा पाकिस्तानी ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपरेको थियो," एपीजीको निगरानी सूचीमा पर्नुका खतराबारे एउटा उदाहरण दिँदै अर्थविद् केशव आचार्यले भने।
त्यस्तो फन्दामा पर्नुभन्दा उनीहरूले औँल्याएका सुधारहरू गरिहाल्नु नै हितकर हुने मानन्धरले बताए।
नयाँ सदनको प्राथमिकता
तत्कालका निम्ति सरकारले या त अध्यादेशमार्फत् ती कानुनी सुधार गरिहाल्नुपर्ने या त अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई निर्वाचनलगत्तै संसदले यी विषयलाई प्राथमिकता दिएर सल्टाउने विश्वास दिन सक्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
"खासमा कानुन सुधारको विषय त अझ सजिलो विषय हो। त्यो त उस्तै परे अध्यादेशबाट पनि आउला। हामीले त कानुन पालनाको बारेमा समेत उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ," दाहालले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण - अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया - तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई वितेका दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ।
त्यसै सन्दर्भमा अहिले नेपालले एकातिर १५/१६ वटा ऐन नियममा तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्कातिर ११ थरी नियामक निकायहरूको स्वायत्तता तथा कार्यकुशलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
