नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।
त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।
यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?
बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।
२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ ।
किन बढे ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् ।
घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ ।
बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।
यो पनिः
बैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’
तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
