अर्थतन्त्रको 'नमिठो' पाटो : समाचारले होइन, सम्पत्ति लिलामीका सूचनाले भरिन थाले पत्रपत्रिका

भीमा पन्थी/बिजपाटी

भीमा पन्थी/बिजपाटी

Nov 27, 2022 | 07:00:14 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

पत्रपत्रिका पनि अनलाइन नै पढ्ने बाणी बसेका व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचनको विश्लेषण र समाचार पढ्नका लागि पत्रिका नै घरमा मगाउन थालेका थिए । तर पत्रिकामा समाचार र विश्लेषणका ठाउमा सम्पत्ति लिलामका सूचना मात्र देखेपछि अर्थतन्त्रको अवस्था सम्झिएर मनमा ढ्यांग्रो बज्ने गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, 'राष्ट्रिय स्तरका जुनै पत्रपत्रिका हेर्यो, सबै सम्पत्ति लिलाम बढाबढ र सम्पत्ति लिलामका सूचनाले भरिएका छन्यो अवस्था देखेर म जस्ता धेरै व्यवसायीहरू अहिले आत्तिएका छौं ।  राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको भए अहिले नाम चलेका विशेष गरी आर्थिक अनलाइनहरू पनि हेरिसाध्य हुँदैनथ्यो होला ?'

समाचार र विश्लेषणले भरिने पत्रपत्रिकाहरू अहिले कमर्शियल बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा बचत तथा ऋण सहकारीका लिलाम सूचनाले भरिन थालेका छन् । समाचारको ठाउँ सम्पत्ति लिलामका सूचनाले लिन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी र बैंकर मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको मनमा समेत चिसो पसेको पाइएको छ । 

कर्जाको सावाँ ब्याज तोकिएको समयमा तिर्न नसकेकै कारण यसरी धितोमा राखिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको नाम ठेगाना र फोटोसहित सार्वजनिक गरिनु अत्यन्त दुखद भएको र यसले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने भन्दै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने श्रेष्ठको आग्रह छ ।

'महासंघको नेतृत्त्वमार्फत पटक-पटक यस प्रकारको कार्य रोक्न र यस प्रकारको कानून संसोधन गर्न आग्रह गरेका हौँ तर अहिलेसम्म यसको सुनुवाइ भएको छैन,' उनी भन्छन्, 'जब धितोले नै पुग्छ, यसरी कर्जाको लागि राखेको धितो लिलामको सूचना सार्वजनिक गरेर मानहानी नै आवश्यक किन परेको हो राष्ट्र बैंक र सरकारलाई, हामीले बुझेका छनौं ।'

सावाँ र ब्याज उठ्न छाडेका कर्जालाई निष्कृय कर्जाको सूचीमा राखेर  जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि  बैंक वित्तीय संस्थाले धितोमा राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्दिने चेतावनीयुक्त सूचना राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका मार्फत (अनलाइन पत्रिकामा छापिएको सूचना नेपालको कानून अनुसार मान्य नभएको) सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् ।

त्यहि भएर पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको धितो लिलाम प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । जसमध्ये कतिपय बैंकले अहिले ३५ दिने सूचना जारी गरेर कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने ऋणीहरूलाई ताकेता गरिरहेका छन भने कतिपयले १५ दिने र ७ दिने लिलामको सूचना नै प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

एनआइसी एशियाले अन्नपुर्ण पोष्टमा एकै दिन सावाँब्याज चुक्ता नगरेको भन्दै एकै दिन ६ जना ऋणीको सम्पत्ति लिलामीको सूचना जारी गरेको छ । प्राइमले ३ ऋणीको धितो लिलामीको सूचना जारी गरेको छ । त्यस्तै सांग्रिला, सिटिजन सहित केही बैंकहरूले समेत लिलामी सूचना प्रकाशन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेको नियम अनुसार सूचना प्रकाशन गरेका हुन् ।

विगतका वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक वित्तीय विवरण राम्रो बनाउन अन्तिम अर्थात चौथो त्रैमासमा लिलामी प्रकृया तीव्र पार्ने गर्थे । यो वर्ष भने सुरुदेखि लिलामी प्रक्रिया तीव्र पारेको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नविल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र प्रशाद ढुंगाना यो वर्ष लिलामी बढेको स्विकार गर्छन् । एकातर्फ ब्याजदर बढ्नु र अर्कोतर्फ व्यवसायमा नै संकुचन आएको कारण ऋणीहरूले साँवाब्याज तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘डिफल्ट कर्जा बढेको सत्य हो,' उनले भने, ‘यसको मुख्य दुई कारण ब्याजदर वृद्धि हुनु र तरलता अभाव हुनु हो ।’

एकातर्फ ऋणीहरूले ७-८ प्रतिशतमा ल्याएको कर्जाको ब्याजदर अहिले डबल डिजिटको हुँदा स्वत: तिुर्नपर्ने रकममा थप भार पर्छ । अर्कोतर्फ बजारमा तरलता अभाव हुँदा ऋण लिएरै ऋण तिर्न पनि गाह्रो छ जसले गर्दा ऋणीले समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्व अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार ऋणीहरूले तिर्न चाहेरै पनि तिर्न नसकेका हुन् ।

केही बैंकरहरू नै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अबलम्बन गरेकै कारण यो समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनको दायरा भित्र बैंक बस्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने र उपभोग घटाउने नीति अबलम्बन गर्यो,’ एक बैंकरले भने, ‘एकातर्फ ऋणको तिर्नुपर्ने दायित्व रकम बढ्ने, अर्कोतर्फ लागत बढ्ने र उत्पादित वस्तु तथा सेवाकै मूल्य बढ्न जाने जसले गर्दा उपभोग समेत घट्न गई कारोबारमा कमी आएको छ ।’

उनले विश्वले अपनाउँदै आएका आर्थिक तथा अन्य सिद्धान्तगत कुराहरू नेपालमा ठ्याक्कै अप्लाई नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले पनि सकरात्मक प्रभाव नपारेको बताए । डिफल्ट कर्जा दर बढ्दै गर्दा धितो लिलामी नै गरेपनि अहिले बैंकहरूलाई नै बिक्री गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋणीलाई सहज बनाएर भुक्तानी गर्न लगाउनु नै राम्रो हुन्छ । तर नियमअनुसार बैंकले ताकेता गर्दा पनि ऋणीले तिर्न नचाहेको वा नसक्ने देखिएमा लिलामी पक्रिया अगाडी बढाउनै पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

यतिबेला बैंकहरूलाई दोस्रो त्रैमासको वासलात (ब्यालेन्सशीट)मा कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो देखाउनका लागि निकृष्य कर्जा फिर्ता लिने कसरतमा लागेका हुन् । ऋणीहरूले साँवा ब्याज नतिर्दा आफ्नो निष्कृय कर्जा अनुपात बढेर नाफामा देखाउनु पर्ने कमाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन कोषमा राख्नु पर्छ ।

अर्थात ऋणीले तिर्नुपर्ने समयमा सावाँब्याज नतिरेको ऋण ‘निष्क्रिय कर्जा’ हो । यसलाई अवधिअनुसार तीन किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । भाखा नाघेको ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म नतिरेको साँवा तथा ब्याजलाई कमसल कर्जा भन्छि । यो अवधिमा बैंकले कर्जाको २५ प्रतिशत रकम मुनाफाबाट नोक्सानी व्यावस्थापनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनादेखि १ वर्ष पुगेमा शंकास्पद भनिन्छ । जसमा ५० प्रतिशत र १ वर्ष नाघेमा खराब कर्जा भनिन्छ, यसमा कर्जा रकमको सावाँ ब्याज बराबरको रकम (कर्जाको शत प्रतिशत) नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निष्क्रय कर्जा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कूल कर्जामा बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव १४ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तसम्म १ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कूल ४२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको १ दशमलव ७६ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको हो । पहिलो त्रैमासमा नै निष्कृय कर्जा बढेको कारण बैंकहरू दोस्रो त्रैमासको सुरुवातदेखि नै सचेतना अपनाउन परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूले आर्जन गरेको नाफा खराब कर्जाको नोक्सानीबापत व्यवस्था गर्नुपर्दा खुद नाफा घटेर लक्षित लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा बढी भएमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूले नउठेको सावाँ ब्याज उठाउन हरेक दिनका पत्रिकाहरूमा कर्जा चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्छन् ।

लामो समयसम्म पनि (कम्तिमा ६ महिना पछि) साँवा ब्याज चुक्ता नभएमा बैंकहरूले कर्जा लिँदा राखेको धितो बापतको जिन्सी ‘धितो लिलाम’को सूचना छपाएर कर्जा तिर्न दबाव दिइरहेका छन् । दिनुहँ अधिकांश पत्रिकाका  पानाहरू धितो लिलाममा सूचनाले भरिएकाले खराब कर्जा असुलीमा बैंकहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।

बैंकहरूले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न आफ्ना ऋणीहरूलाइ ३५ दिने म्याद दिनुपर्ने र त्यो अवधिमा नतिरे १५ दिने तथा सात दिने लिलामको सूचना निकालेर रकम असुल गर्छन् । फलस्वरुप उक्त रकम नाफामा देखाउन सफल हुन्छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved