नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्ष जारी गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समिक्षा मार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) को सिमा घटाउने निर्णय गरेको छ। ब्याजको दर घटाउनलाई यस्तो निर्णय लिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबि छ।
बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तरलाई ब्याजदर अन्तर अर्थात स्प्रेड रेट भन्ने गरिन्छ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ।
स्प्रेट दर घटाउन अर्थात राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर कायम गर्न बैंक वित्तीय संस्थाले कस्तो उपायहरु अपनाउन सक्छन त ? राष्ट्र बैंकले तोकेको अर्थात कायम गरेको स्प्रेड दर कायम गर्न बैंकहरुसँग दुईवटा मात्र विकल्प रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजपाटीलाई बताएका छन्।
उनकाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुसंग स्प्रेड डर घटाउन जम्माजम्मी दुईवत विकल्प रहेका छन्। जसमा निक्षेपमा दिंदै आएको ब्याजको दर बढाउने वा कर्जामा लिंदै आएको ब्याजको दर घटाउने विकल्प हुन्। निक्षेपको ब्याज बढाउनुको साट्टो तोकिएको स्प्रेड दर कायम गर्न राम्रा ऋणीहरुको कर्जाको ब्याज घटाउने उपायमा बैंक वित्तीय सँस्थाले जोड दिनेछन्।
असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुको औषत ब्याजदर अन्तर ४.०२ प्रतिशत रहेको थियो भने कात्तिक मसान्तमा औषत ब्याजदर बढेको छ। सानिमा र स्ट्याण्डरड चार्टड बैंक बाहेक अरु कमर्शियल बैंकहरुको औषत ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ।
.gif)
