बैंकहरुले स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। बैंकहरुले हाल स्थानीय तहको संचिति कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्दै आएका छन्।
हाल कायम ब्यबस्था अनुसार उक्त रकम यहि पुससम्म मात्र गणना गर्न पाउने थिए। तर अर्थमन्त्री रहेकै अवस्थामा जनार्दन पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बैंकहरुले आगामी असारसम्म नै स्थानीय तहको संचिति कोष ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेका हुन्। यसले बैंकहरुलाई लगानी योग्य पुँजी अर्थात तरलतामा सहज गर्ने छ। यद्यपि त्यस्तो रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नु पर्ने छ ।
सो अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आज पुस ११ गते उक्त ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र ब्यबस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले आज राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ 'नेपाल सरकार (माननीय अर्थमन्त्री स्तर) को मिति २०७१/०४/०२ को निर्णयानुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ पौष मसान्तसम्म वाणिज्य बैकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई नेपाल सरकार (माननीय अर्थमन्त्री स्तर) को मिति २०७९//०९/०८ को निर्णयानुसार अगामी २०८० असार मसान्त सम्मका लागि निरन्तरता दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।'
