पछिल्लो समय बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता केही सहज भएको छ। निक्षेप संकलनमा सुधार देखिएको छ । अन्तर बैंक व्याजदर पनि एसएलएफ (केन्द्रीय बैंकले दिने स्थाई तरलता सुविधा) को ब्याजदर भन्दा कम छ। सोमबार अन्तरबैंक व्याजदर १.२९ प्रतिशतले बढेर ८.२९ प्रतिशतमा पुगेको थियो। यद्यपि यो दर एसएलएफको ब्याजदर साढे आठ प्रतिशत भन्दा कम नै हो। आइतबार यस्तो ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो। मंसिरको मध्यबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर ८ प्रतिशत भन्दा तल आएको थियो।
यता निक्षेप कर्जा अनुपात(सिडि रेसियो) पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सिमा भन्दा ४ प्रतिशत हाराहारीले कम नै छ। वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो सिमा गत शुक्रबार ८६.०६ प्रतिशत थियो। यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहजता भएको बुझ्न सकिन्छ।
सोमबार मात्रै सरकारले स्थानिय तहको सञ्चितिको कोषको वाणिज्य बैंकमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत यो आर्थिक वर्षभर नै निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्याे। जसले गर्दा न्युनतम पनि ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहने छ। यद्यपी यो रकम आयात र व्यापारको लागि कर्जा प्रवाह गर्न नपाईने सरकारको सर्त छ। तर, स्थानीय तहको रकम उद्योग अर्थात उत्पादनशित क्षेत्रमा लगाउँदा बैंकमा रहेको अन्य लगानीयोग्य रकम भने माग अनुसार बैंकले प्रवाह गर्न सक्छन्।
बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहज देखिएपनि बैंकहरुले कर्जा प्रवाह भने त्यत्ति गरेका छैनन्। बैंकर्स एशोसियसनका अनुसार गत हप्तामात्रै पनि वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप २० अर्ब थपिदा कर्जा प्रवाह मात्रै १ अर्ब थियो। यति मात्रै नभई स्वीकृत भएको कर्जा समेत बैंकहरुले प्रवाह गरेका छैनन्। नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष श्याम गिरी पहिले नै स्वीकृत भएको कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन्।
तरलता सहज भएको जस्तो देखिएपनि आफुहरुले कर्जा नपाएको र कर्जा पाईहालेपनि ब्याजदर कम नभएको व्यावसायीहरु बताउँछन्। तरलता सहज भएर ब्याजदरमा समेत केही गिरावट आउने अपेक्षा गरेका व्यावसायीहरु अझै अन्यौलमा छन् । किनभने बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनु त परको कुरा कर्जा प्रवाह समेत खुलेर गरेका छैनन्।
खर्ब बढी रकम बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरिदै
बैंकिङ्ग प्रणालीबाट यहि पुस मसान्तसम्म खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिदै छ। पुनरकर्जा वापतको रकम, बैंकहरको अनुमानित आयकरको किस्ता तथा सरकारले लिन लागेको आन्तरिक ऋणबापत्को रकम बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरिन लागेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो रकम अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साढे ८७ अर्ब रुपैयाँ छ। तरलता अभाव भएको समयमा प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि दिईएको उक्त रकम यो पुष महिनाभित्रमा राष्ट्र बैंकलाई र्फिता गर्नुपर्छ। साथै अनुमानित आयकरको किस्ताबापत् औषतमा ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै यो वर्ष सरकारले साढे २ खर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा दोस्रो त्रैमासमा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरि दुई वा सो भन्दा बढी समयको २८ अर्ब बराबरको ऋण यहि पुस महिनामा उठाउँदै छ। जसले गर्दा तरलतामा थप दबाब पर्छ सोही कारण बैंकहरु खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन्।
नविल बैंकका सिईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले माघसम्म कर्जा प्रवाह कसिलो नै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरिदैँ गरेको रकमलाई हेरेर भोलीको लागि समेत सीडी रेसियो मेन्टेन गर्नु पर्ने भएकाले अहिले तरलता सहज देखियो भन्दैमा कर्जा प्रवाह खुलेर गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए। अहिले देखिएको र बढ्ने अनुमान गरिएका आर्थिक गतिविधि अपेक्षा अनुसार भए माघबाट सहज हुने उनको बुझाई छ।
पुस महिना नयाँ कर्जाको समय नै नभएको कारणले पनि कर्जा प्रवाह कम हुनुलाई उनले स्वभाविक लिनुपर्ने बताए। ‘पुस यसै पनि नयाँ कर्जा स्वीकृत हुने समय नै हैन। फेरी यो महिनाको अन्त्यमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट खर्ब बराबरको रकम बाहिरिदै छ।’ उनले भने। ‘यो महिना पनि कर्जा प्रवाह खासै बढ्दैन।’
नयाँ नेतृत्वले देखियो सकरात्मक परिदृश्य
सरकारमा नयाँ नेतृन्व आएको छ। असन्तुष्टि व्यावसायीहरु अपेक्षाकृत छन्। एकातर्फ रेमिट्यान्स, आन्तरिक निक्षेप बढ्दो छ। साथै अर्थमन्त्रालयले विष्णु पौडेलको नयाँ नेतृत्व पाएसँगै व्यापारी व्यावसायीकहरु केही बैंक विरुद्धको आन्दोलनबाट पछाडी हटेका छन्। जसले गर्दा कर्जाको सावाँ तथा व्याज पनि छिट्टै र्फिता आउने आसमा बैंकरहरु रहेका छन्। चौतर्फि सकरात्मक लक्षण देखिएको कारण माघबाट ब्याजदर समेत घट्ने अपेक्षा बैंकरहरुको रहेको एक विकास बैंकका सञ्चालकले बताए। ‘अर्थमा नयाँ नेतृत्व आयसँगै अर्थ र राष्ट्र बैंकको ट्वीनिङ’ मिल्छ। बजारमा पोजेटिभ भाईभ्स आईसक्यो।’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सहजिकरण गर्ने भन्नु भएसँगै व्यवसायीउद्योगीहरु पनि शान्त हुने लक्षण देखिएको छ। अब उनीहरुले कर्जाको साँवा व्याजपनि तिर्छन्। माघसम्म तरलता सहज होला।’
उद्योगी व्यावसायीको आन्दोलनको निचोड कुरेर बसेका ऋणिहरुले पनि कर्जा चुक्ता बापत केही रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउने अपेक्षा बैंकरहरुको छ। यसरी कर्जा अशुली, निक्षेप, रेमिट्यान्स र सेयर बजारमा आकांक्षित सकरात्मक गतिविधिका कारण माघसम्ममा बैंकमा तरलता सहज भई ब्याजदर समेत घट्ने देखिन्छ। साथै पुर्नकर्जा वापतको रकमलाई यो वर्ष निरन्तरता गर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेल सकरात्मक रहेको देखिएको छ। व्यावसायीहरुले राखेको उक्त मागप्रति अर्थमन्त्री पौडेल सकरात्मक देखिएका छन्। यदि राष्ट्र बैंक पनि सहमत भई पुर्नकर्जा वापतको रकम बैंकहरुलाई चलाउन निरन्तरता दिईयो भने तरलता सजिलै व्यावस्थापन हुने देखिन्छ।
