राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा(बीएलबी) सञ्चालनमा थप कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन–२०७९ जारी गर्दै प्रत्येक तीन महिनामा बीएलबीहरुको अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेवसाइटमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न नियुक्त गरेको व्यावसायिक आधिकारिक प्रतिनिधिको सूची अनिवार्य राख्नुपर्ने छ। त्यस्तो सूची त्रैमासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। बैंकसँग सहकार्य सकिएपछि पनि बीएलबीका प्रतिनिधिहरुले ग्राहकलाई झुटा स्लिपहरु प्रदान गरि ठगि गर्ने क्रियाकलाप बढेसँगै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बीएलबीलाई विशेष ध्यानमा राख्दै आएको छ।
एकिकृत निर्देशनले बीएलबी बन्द गर्ने प्रक्रियामा समेत कडाई गरेको छ। निर्देशन अनुसार अब शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। यसअघि सम्बन्धित बैंकसँगको समन्वयनमा बन्द गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो सेवा बन्द गर्नको लागि कम्तिमा ६ महिनादेखि सेवा सञ्चालन नभएको, उक्त ठाउँमा वैकल्पिक बैंकिङ्ग पहुँच भएमा वा कुनै कारणवश उक्त सेवा बन्द नगर्दा ग्राहकमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने कुनै स्थिति सिर्जना भएमा मात्रै उक्त बीएलबीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
