लक्ष्मी बैंक व्यवस्थापनसँग कर्मचारीहरुले संचय कोषको पैसा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता जनाउनु अगाडि कोषमा जम्मा भएको पैसा आफूहरुलाई फिर्ता नदिइएको भन्दै उनीहरुले तत्काल पैसा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
२०७८ वैशाखमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि आफ्नो तलबबाट काटिएको पीएफ (संचय कोष) फिर्ता माग्दा बैंक व्यवस्थापकले नदिएको एक कर्मचारीले बताए ।
“२०७८ वैशाख १ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाम्रो बैंक आवद्ध हुनु अगाडि पीएफअन्तर्गत हाम्रो तलबबाट काटिएको पैसा हामीले बैंकले खडा गरेको ‘लक्ष्मी बैंक अवकाश कोष’मा जम्मा गर्दै आएका थियौं’, ति कर्मचारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार पनि उक्त पैसा फिर्ता माग्दा फिर्ता दिनुपर्ने हो, तर अहिले विभिन्न बहाना गरेर हामीलाई आफ्नै तलबबाट काटेर राखेको पैसा फिर्ता दिइएको छैन ।’
ती कर्मचारीकाअनुसार तलबबाट काटेर बैंकको कोषमा जम्मा भएको पैसाबाट कर्मचारीलाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिइएको (अहिले ८ प्रतिशत बनाइएको, पहिला ७ प्रतिशत) तर बैंकले त्यही पैसा कम्तिमा १२–१३ प्रतिशतमा कर्जामा लगानी गरेकोले आफ्नो पैसा आफैँ लिएर आफूले भनेको ठाउँमा लगानी गर्नका लागि पैसा फिर्ता मागिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि सम्बन्धित संस्थाले काटेको कर्मचारीको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पिएफ बराबरको पैसा कुनै कोषमा जम्मा गर्ने गर्दथे । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ खोल्थे भने केहीले अरुले खोलेको यस्तो पैसा चलाउने संस्थामा नै जम्मा गर्थे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि यसरी तलबबाट काटिएको उक्त पैसा कोषमा नै यथावत राख्न, सामाजिक सुरक्षामा ट्रान्सफर गर्न वा कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
हाल आएर लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान एवं नियम अनुसार पुरानो पैसा फिर्ता लिन कर्मचारी सङ्घलाई दबाब दिएपछि लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घले व्यवस्थापन पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा कोष योजना कार्यविधि, २०७५ को दफा १९(४)ग ले गरेको व्यवस्था अनुसार पुरानो अवकाश कोषको पैसा फिर्ता दिन पत्राचार गर्दा बैंकले दिएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध हुन अगाडिको पैसा सम्बन्धित संस्थाकै वा जहाँ जम्मा भइरहेको छ त्यहीँ यथावत राख्न वा कोषमा नै ट्रान्सफर गर्न वा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि यससँग जोडिएको करको पाटो स्पष्ट नगरेकाले बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई उक्त पैसा फिर्ता गर्न नसकेको लक्ष्मी बैकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माले बिजपाटीलाई बताए ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषले फिर्ता गर्न भने पनि करले यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छैन, अहिले कर्मचारीको जम्मा भएको पैसा फिर्ता हुँदा भोलि ३६ प्रतिशत कर र जरिवाना बैंकले तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?” उनले भने, “ पीएफबापत जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिँदा कर लाग्दैन र जरिवाना पनि लाग्दैन भन्दिन्छ भने कर्मचारीलाई पैसा फिर्ता गर्न गाह्रो छैन तर अहिलेकै अन्यौल अवस्थामा बैंकलाई अप्ठ्यारो हुने भएकाले फिर्ता नभएको हो।”
लक्ष्मी बैंक व्यवस्थापन पक्षले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्घता गराए पश्चात पनि सो कोषले सुनिश्चित गरेको कानूनी व्यवस्थाहरु, प्रावधानहरु परिपालना गर्न र गराउन नसक्नु, खोज्दै नखोज्नुले सो अवकाश कोषको निष्पक्षता माथि प्रश्न खडा भएको अवस्था छ ।
यद्यपि बैंकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माले आफूहरुले बैंकका कानुनविद् तथा स्वतन्त्र कानुनविदले यसरी कोषबाट पैसा फिर्ता लिँदा त्यसमा कर लाग्ने र अवकाश पश्चात फिर्ता गर्ने पैसा पहिल्यै फिर्ता हुँदा बैंकलाई जरिवाना हुन सक्ने सुझाव दिएको र बैंकले सोही सुझावलाई पालना गरेको बताए ।
पैसा फिर्ता चाहिन्छ भन्ने कर्मचारीहरुले भने बैंकका उच्च व्यवस्थापनले जहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारीलाई शोषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अहिले आफ्नो जम्मा भएको पैसा फिर्ता माग्दा पनि ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, अङ्गभङ्ग भएको हुनुपर्ने, ३६ प्रतिशत कर र जरिवाना तिर्न तयार हुनुपर्ने जस्ता सर्त तेस्र्याएको ती कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
कोरोना महामारीको लकडाउनका बेलामा आफूहरुलाई नसोधी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीको आरोप छ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको बैंक व्यवस्थापन पक्षले बैंकको समस्त कर्मचारीहरुलाई ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष’मा २०७८ वैशाखमा आवद्घ गराएको आज झन्डै दुई वर्ष हुन लागि सकेको छ ।
तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरु एवं कर्मचारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापन पक्षले जबरजस्ती बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषयमा बैंक कर्मचारीहरुको असन्तुष्टी, असहमति बेगर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्घ गराए आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गर्ने भनी आ–आफ्ना बैंक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षहरुलाई चेतावनी दिँदै आइरहेका पनि थिए ।
यसअघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको एक मात्र आधिकारिक कर्मचारी युनियन लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधिकारिक युनियहरु सबै मिलेर मिति २०७८ असार ८ गते सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संयुक्त रुपमा १५ बुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
लक्ष्मी बैंकको व्यवस्थापन पक्षले बैंकमा कार्यरत समस्त कर्मचारीहरु सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७८ वैशाखमा नै आवद्घ गराइसकेको थियो भने उक्त कोषमा योगदान भने गरेको थिएन । अर्कोतिर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका युनियनहरु एवं कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध रिट दायर गर्यो ।
जिफन्ट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै औपचारिक अनौपचारिक संघ–संस्थाहरु सबै आवद्घ हुनैपर्छ भनी सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको थियो । लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घ भने आफ्नो छाता सङ्गठन विरुद्घ जान सकेन । आफ्नो छाता सङ्गठनको निर्देशन विपरित गएमा भविष्यमा कर्मचारी सङ्घलाई भइइपरी आउने समस्याहरुमा टे«ड युनियन महासङ्घको कुनै पनि सहयोग प्राप्त नहुने अवस्थाका कारण त्यसैले मौन बस्नु परेको कुरा लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घका एक केन्द्रिय सदस्यले बताए । जिफन्टले कोषको प्रावधान अनुसार सबै सेवा सुविधाहरु पाउने झुट्टा आश्वासन दिंदै राखेका थिए ।
यसैक्रममा मिति २०७८ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दियो । उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ भने उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा कहिले लाग्ने हो कुनै पनि ठेगान छैन ।
कर्मचारी सङ्घले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पर्कमा पुग्दा कोषले पुरानो पैसा फिर्ता दिन मिल्ने र लिन सकिने भनि निम्न कार्यविधिलाई टेकेर लक्ष्मी बैंकलाई मिति २०७८/०६/१५ गते निम्न पत्र काटेको थियो ।
बैंकमा रकम जम्मा गर्न आउने ग्रहकलाई करिब ६ वर्षमा सावाँ दोब्बर हुने गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याज दिने गरेकोमा करिब २.५ अर्ब न्युन व्याजमा हडपेर बीचको मुनाफा उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिमा बाँड्ने गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
बैंकमा कार्यरत उच्च तहका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध भइसकेपछि पनि बैंकले कर्मचारीको पुरानो सञ्चय कोष र उपदान कोषको रकम कोषको कानूनी व्यवस्था बमोजिम फिर्ता नदिएकोमा शङ्का गर्न थालेका छन् र केहीले कर्मचारी अवकाश कोषको रकममा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने गरेका छन् । लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घले समेत लक्ष्मी बैंक कर्मचारी अवकाश कोष र उपदान कोषमा जम्मा भएको रकममा आर्थिक अपचलन भएको शङ्का गरेका छन् । यस्तो प्रकरण अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा पनि हुन सक्ने उनीहरुको दावी छ ।
