पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म बैंकको महँगो ब्याजका कारण उद्योग ब्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको सुन्न पाइन्छ। तर पछिल्लो दस वर्षको ब्याजको शृङ्खला हेर्दा भने ब्याज एउटा कारण भए पनि मूल कारण त्यही नै हो भनेर भन्ने सकिने आधार तथ्यले देखाउँदैन ।
२०७० सालदेखि २०८० साल सम्मको कर्जाको औषत ब्याजदरलाई आधार मान्ने हो भने सबै भन्दा बढी ब्याजको दर २०७५/७६ सालमा भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम २०७८/०७९ मा देखिन्छ। २०७५/०७६ मा कमर्सियल बैंकको कर्जामा औसत ब्याज दर १२.२९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने अहिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुन मसान्तसम्म औषत ब्याजदर ११.६२ प्रतिशत देखिन्छ।
ब्याज बढी भएकै कारण सावाँ कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउनुपर्ने थियो भने यो अवस्था २०७०/०७१, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ सालमा यो अवस्था आउनुपर्ने थियो। औषत ब्याजको दर १२ प्रतिशत नाघ्दा नभएको उद्योग व्यवसायको विरोध र आन्दोलन अहिले औषत ११.६२ प्रतिशत हुँदा आउनु आफैंमा आश्चर्यको विषय भएको बैंकरहरु बताउँछन्। 
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी रहेका सुनिल केसीले अहिले उद्योग व्यवसाय खत्तम बनाउने काम बैंकको हो भन्ने आरोप लगाएर अराजक गतिविधि भएको बताउँछन्।
त्यसो त बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलनले समाजलाई गलत दिशामा डोर्याएको र यसको परिणाम नकारात्मक हुने जानकार हरु बताउछन्। उनीहरुकाअनुसार कोभिडबाट तंग्रिने अवस्थामा रहेको नेपाललगायत विश्वको अर्थतन्त्रको फेरि गिजोलिन थालेको छ। यसका पनि केही कारणहरु रहेका छन्।
जस्तो,कोभिड लगत्तै रुस र युक्रेनको लडाईंले एक सय डलरमा आउने सामान १३० डलर पुगेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि डलरको भाउ बढेको छ। यसले गर्दा नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकको आयात लागत कम्तिमा ३० प्रतिशतले बढेको हो। यही बढेको मूल्य भुक्तानी गर्नलाई हिजो एक सय रुपैयाँ पुग्ने ठाउँमा अब १३० रुपैयाँ लागेको छ। जसले गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा संचिति कोष दवावमा रहन पुग्यो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले २०७९ वैशाख १३ मा विभिन्न १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । मदिरा, चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ बाहेक) हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन सेट, जिपरकाररभ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहनबाहेक) लगायत छन् । त्यसैगरी सबै प्रकारका खेलौना, तास, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज तथा यस्तै प्रकृतिका अरू उत्पादनको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
विदेशी मुद्रा संचितिमा मात्र नभई तरलतामा समेत दबाब परेपछि बढेको वस्तुको मूल्य भुक्तानीका लागि थप कर्जाको व्यवस्था हुन नसक्नु र पहिल्यै लिसकेको कर्जाको ब्याज पनि बढ्दा कर्जाको भार पनि थपिनुले व्यवसायी दोहोरो मारमा पर्न गएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैमाथि आयातका लागि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसायी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठको भनाइ छ।
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ सेन्ट लुइसका अध्यक्ष तथा सीइओ जेम्स बुलार्डले एक कार्यक्रममा कोभिड-१९ ले अमेरिका, युरोपलगायत विश्व भर सन १९७०/१९८० मा देखिएको महँगी र अप्ठ्यारो अर्थतन्त्रको झल्को दिएको बताएका थिए।
कोभिड-१९ को करिब डेढ दुई वर्ष विश्व नै ठप्पको अवस्थामा रहेको र त्यसयता सोचे भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको माग बढेको र त्यहिअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा त्यसले महंगी, ब्याजवृद्धि जस्ता घटनाहरु निम्त्याएको र यो दुखद अवसरलाई रुस र युक्रेनको युद्दले थप दुख दिएको उनको भनाइ थियो।
उनको यो भनाइले विश्वभरको अवस्थासँगै नेपालको अवस्थालाई पनि नेतृत्त्व गरेको नेपालका अर्थविदहरुकले विभिन्न फोरममा बताउने गरेका छन्। नेपालमा मात्र नभइ अमेरिकालगायतका देशहरुमा पनि महँगी र ब्याज वृद्धिको अवस्था आएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बैंकर सङ्घका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।
'क' वर्गका कमर्शियल बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिलाई ११ प्रतिशत र संस्थालाई १० प्रतिशत वार्षीक ब्याज दिएका छन् भने बचतमा न्युनतम ६ र अधिकतम ८ प्रतिशत दिएका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिलाई ११.७५ प्रतिशत र संस्थालाई १०.२५ प्रतिशत वार्षीक ब्याज दिएका छन् भने बचतमा न्युनतम ६.७५ र अधिकतम ८.७५ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्। त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपमा औषतमा व्यक्तिलाई १२ प्रतिशत र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याज दिएका छन् भने बचतमा न्युनतम ७ र अधिकतम ९ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्।
त्यस्तै कर्जाको ब्याज औषतमा कमर्सियल बैंकहरुले १४ प्रतिशत लिने गरेका छन् भने विकास बैंक र फाइनान्सले १५ प्रतिशत लिने गरेका छन्। कुनै कुनै फाइनान्सले यो भन्दा पनि कम लिने गरेका छन्।
त्यस्तै कर्जामा कमर्सियल बैंकहरुले चैतदेखि लागू हुनेगरी आधार दर (बेस रेट) मा ५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने नियम बनाएका छन्। यसले पनि कम्तिमा पनि २०८० साल बैशाखदेखि कर्जाको ब्याज १४ प्रतिशत ननाघ्ने देखिन्छ।
