सञ्चय कोषको पैसा फिर्ताको विषयलाई लिएर सिर्जना भएको विवादबारे आन्तरिक राजश्व विभागले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । जागिरमा रहँदै र रहने गरी सञ्चय कोषको पैसा फिर्ता लिँदा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा पछिल्लो समय लक्ष्मी बैंकलगायतका केही संस्थाहरुमा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद देखिएको थियो ।
जागिरबाट अवकास नलिइ कुनै पनि कर्मचारीले त्यस संस्था र कर्मचारीको योगदानमा सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसा फिर्ता चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो दायित्वमा पर्ने आयकर कट्टा गर्नुपर्ने आन्तरिक राजश्व विभागले प्रष्ट्याएको छ ।
“योगदानमा आधारित कोष हो र त्यस्तो कोषबाट कुनै पनि कर्मचारीले जागिरबाट अवकास नलिइ सञ्चित कोषको पैसा फिर्ता लिन्छु भन्छ भने त्यस्तो कर्मचारीले आफ्नो दायित्वमा पर्ने १, १०, २०, ३० वा ३६ प्रतिशत आयकर कट्टा गर्नुपर्छ”, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बिजपाटीलाई भने, “अवकाश बीना नै कर्मचारीलाई सञ्चय कोषबाट पैसा फिर्ता गर्दा आयकर कट्टा नगरी दिइएको पाइएमा संस्थालाई कानूनअनुसार सजाय हुन्छ ।”
उनकाअनुसार नेपालको कानूनले सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्दा कर कट्टी गरिदिएको हुन्छ । विभिन्न कारणले जागिरबाट अवकाश हुनु परेर सञ्चय कोषबाट फिर्ता लिँदा पाँच प्रतिशत आयकर तिरेर आफ्नो जम्मा भएको पैसा लिन पाइन्छ । तर जागिरमा रहँदै कर दायित्व पुरा नगरी जम्मा भएको पैसा फिर्ता लिन्छु भन्न पाईँदैन ।
आन्तरिक राजश्व विभागको यो स्पष्टताले लक्ष्मी बैंकमा कर्मचारी र उच्च व्यवस्थापनबीचको विवाद सुल्झाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको पत्र देखाएर आफूहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अगाडिसम्म सञ्चय कोषमा जम्मा भएको आफ्नो पैसा फिर्ता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बैंकका कर्मचारीले २०७८ वैशाखमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि आफ्नो तलबबाट काटिएको पीएफ (सञ्चय कोष) फिर्ता मागेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पैसा श्रमिकले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्ने भन्ने पत्र लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घलाई दिएको थियो ।
तर बैंक व्यवस्थापनले भने सामाजिक सुरक्षा कोषको पत्रका आधारमा बैंकबाट अवकाश नलिइ कर्मचारीलाई सञ्चय कोषको पैसा फिर्ता गर्दा कर आकर्षित हुने भन्दै करसम्बन्धी स्पष्टता नहुँदासम्म पैसा फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको थियो । यही कारण लामोसमयदेखि लक्ष्मी बंैकका कर्मचारी र उच्च व्यवस्थापनबीच विवाद चलिरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि अर्थात २०७८ वैशाख अगाडिसम्म सञ्चय कोषमा काटिएको पैसा बैंकको ‘रिटायर्डमेन्ट फण्ड’मा राखिएको र उक्त पैसाबाट आफूहरुलाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिइएको (अहिले ८ प्रतिशत बनाइएको, पहिला ७ प्रतिशत) तर बैंकले त्यही पैसा कम्तिमा १२–१३ प्रतिशतमा कर्जामा लगानी गरेकोले आफ्नो पैसा आफैँ लिएर आफूले भनेको ठाउँमा लगानी गर्नका लागि पैसा फिर्ता मागिएको लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि सम्बन्धित संस्थाले काटेको कर्मचारीको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पिएफ बराबरको पैसा कुनै कोषमा जम्मा गर्ने गर्दथे । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ खोल्थे भने केहीले अरुले खोलेको यस्तो पैसा चलाउने संस्थामा नै जम्मा गर्थे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अघि यसरी तलबबाट काटिएको उक्त पैसा कोषमा नै यथावत राख्न, सामाजिक सुरक्षामा ट्रान्सफर गर्न वा कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नलाई कर्मचारीले कामबाट अवकाश लिएकै हुनुपर्नेछ । अवकाश नलिइ कोषमा आबद्ध हुन अगाडिको सञ्चयकोषमा जम्मा पैसा लिनलाइ दायित्व अनुसार आयर कर भुक्तानी गर्नुपर्ने आन्तरिक राजश्व विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
लक्ष्मी बैंकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माले पनि यस अघि बिजपाटीसँगको कुराकानीमा सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिँदा करको विषय के हुने भन्ने आन्तरिक राजश्व विभागले स्पष्ट पारिदिएको अवस्थामा सोही अनुसार गर्नलाई आफूहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने बताएका थिए ।
उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोषले फिर्ता गर्न भने पनि करको बारेमा के हुने भन्ने स्पष्टता नभएकाले हामीलाई कर्मचारीका माग पुरा गर्न गाह्रो भएको हो । अब कसैले आफ्नो दायित्व बराबरको कर तिर्छु र फिर्ता लिन्छु भन्छ भने लक्ष्मी बैंक यसमा खुला छ, त्यत्ति हो, दायित्व बराबरको कर तिर्दा फिर्ता लिन पाइन्छ भन्ने कुरा हामी करबाट स्पष्ट हुन्छौँ ।”
यता लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीहरु पनि आफूहरुले ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपरे पनि तिरेर आफ्नो जम्मा भएको पैसा फिर्ता लिन तयार भएको लक्ष्मी बैंक कर्मचारी सङ्घका एक सदस्यले बिजपाटीलाई बताए ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको बैंक व्यवस्थापन पक्षले बैंकको समस्त कर्मचारीहरुलाई ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष’मा २०७८ वैशाखमा आबद्घ गराएको आज झन्डै दुई वर्ष भएको छ ।
यस अघि : लक्ष्मी बैंकको एकल निर्णयले कर्मचारीहरु आफ्नै पैसा फिर्ता पाउनबाट बञ्चित
