नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिष्ट’मा पर्ने जोखिम बढेको छ । जेठ २३ गते मंगलबार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुसँग ४ घण्टा लामो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परिहाल्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थाको सामानाका लागि तयार भएर बस्नु भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले आर्थिक क्षेत्रमा आशंका र भयको स्थिति पैदा गराएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र समग्र वित्तीय परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको तालुकदार निकायका प्रमुख जस्तो व्यक्तिबाट आएको उक्त भनाइले नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘वाच–लिष्ट’मा पर्ने जोखिमलाई पुष्टी गर्छ ।
त्यसो त, पहिलो र दोस्रो पटक नेपालमा अध्ययन गरेर फर्किएको विश्वभरीका देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोलीले ट्रेड बेस्ड मनी लाउण्ड्रिङ र अपराधबाट आर्जित सम्पतिलाई लिएर नेपालमाथि प्रश्न उठाएको थियो । यो प्रश्नको जवाफ नेपाल पक्षले पठाएको भए पनि एपीजीको टोली गत वैशाखमा आइ ३ दिन बसेर फर्कियो ।
पहिलो पटक ‘बेसिक भिजिट’ र दोस्रो पटक ‘फिल्ड भिजिट’बाट फकिएर फेरि आएको एपीजीको टोलीले तेस्रो पटक वैशाख १३, १४ र १५ गते नेपाली पक्षसँग ‘फेस टू फेस’ बैठक गर्यो । उक्त बैठकको प्रतिवेदन एपीजीले तयार पारेर एक कपी नेपाललाई पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा १७ अनुसन्धानकारी निकायसहित ५७ सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको अवस्था ११ सूचकमार्फत अध्ययन गरिएकोमा नेपाल केवल २ सूचकमा मात्रै उत्तीर्ण भएको उल्लेख छ ।
जोखिममा आधारित प्रणाली (१), इन्टरनेशनल को–अपरेशन (२), सूचक संस्था र रिपोर्टिङ इन्स्टिच्युसन (३ र ४) (बैंक, फाइनान्स, बीमा, सहकारी, घरजग्गा कारोबारी, सुनचाँदी व्यवसायी, नोटरी पब्लिक आदि) र रिपोर्टिङ इन्स्टिच्युसन (राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, सेबोन आदि), कानूनी व्यक्तिको दुरुपयोग रोक्ने (५), फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग (६), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकाय (१७ वटा अनुसन्धानकारी निकायले गरेका कामको रिजल्टको अनुसन्धान), सम्पत्ति जफत (७) र टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ (आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण) (९, १० र ११) गरी कुल ११ वटा इन्डिकेटरमा नेपालको मूल्याङ्कन भएको थियो । यी ११ मध्ये २ वटा इन्डिकेटरमा मात्रै नेपाल सामान्य अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएको रिपार्ट प्राप्त भएको स्रोतले बताएको छ । रिपोर्टिङ इन्स्टिच्युसनहरु ठिकै रहेको र आतङ्कवादी गतिविधिमा यहाँबाट वित्तीय लगानी नभएको बाहेक सबै सूचकमा नेपाल कमजोर देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यही रिपोर्ट आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर नेपाल ‘ग्रे–लिष्ट’मा परिहाल्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्न तयार भएर बस्नु भन्ने निर्देशन दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकले भने ग्रेलिष्टमा परिएको खण्डमा पनि ‘रिक्स जोन’मा नै परियो भन्ने नबुझ्न र एफएटीएफसम्म एपीजीको प्रतिवेदन नै नपुगेकाले ‘एडभान्स’मा नअत्तालिन भनेको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले अझै समय बाँकी रहेकाले सकेसम्म ग्रेलिष्ट भित्र नपर्ने गरी चुस्त रुपमा काम गर्न गर्भनरले (गर्भनर महाप्रसाद अधिकार)ले निर्देशन दिएको बताए ।
‘ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने सम्भावना चाहीँ देखिँदैन, तर ग्रे–लिष्टमा परिहाल्यौँ भने पनि ठूलो रिक्स जोन होइन, केवल साङ्केतिक मात्रै हो, ग्रे–लिष्टमा पर्दा फ्रिक्वेन्टली रिपोर्ट बुझाउने र उसले मोनिटरिङ गर्ने मात्रै हो, हाम्रो विदेश व्यापार र भूक्तानीमा समस्या हुँदैन’ सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बिजपाटीसँग भने, ‘तर ग्रे–लिष्टमा पर्दा केही पनि चुनौती आउँदैनन्, सामान्य नै हो भनेर चाहीँ भन्न सकिँदैन, केही चुनौती आउन सक्छन्, त्यसमा तयार भएर बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आशय हो, सँगै अहिले एड्भान्समा नै अत्तालिनु हुँदैन भन्ने पनि कुरा हो ।’
असारको एपीजी सम्मेलनमा पेश गर्ने रिपोर्ट लेख्दै टोली, यस्तो हुन्छ प्रक्रिया
नेपालको अध्ययन गरेर फर्किएको एपीजीको टोली अहिले फाइनल प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ । अब एक पटक नेपालले जवाफ पठाएपछि एपीजीको टोलीले आगामी असारमा हुने एपीजीको सम्मेलनमा नेपाल सम्बन्धी रिपोर्ट पेश गर्नेछ । एपीजीमा ४१ देश सदस्य छन् । सम्मेलनमा पेश भएको रिपोर्ट ४१ वटै देशलाई वितरण गरिन्छ । बन्दसत्रमा ४१ मध्ये नेपालबाहेक ४० देशले नेपालको मूल्याङ्कन गरेका ९ जना विज्ञलाई रिपोर्ट हेरेर प्रश्न सोध्छन् । नेपालको मूल्याङ्कनमा खटिएका ९ जना र सम्बन्धित देश नेपाल स्वयमले त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
यसपछि बल्ल कुन लिस्टमा राख्ने भनेर ४ वटा ‘अप्सन’सहित भोटिङ हुन्छ । ‘रेगुलर रिपोर्ट बुझाउने’, ‘चाँडोचाँडो रिपोर्ट बुझाउने’, ‘अझै चाँडोचाँडो रिपोर्ट बुझाउने’ र ‘आइसीआरजीको मोनिटरिङमा राख्ने’ गरी ४ वटा सूची हुन्छन् । ४१ देशले गर्ने भोटिङमा जुन सूचीमा राख्न बढी देशले भोटिङ गर्छन्, सोही सूचीमा राखेर एपीजीले प्रतिवेदन एफएटीएफमा पठाउँछ । एफएटीएफको सम्मेलन आउँदो असोजमा हुँदैछ ।
एफएटीएफले असोजमा हुने ‘रिजनल मेम्बर्स समिट’मा प्रतिवेदनबारे एपीजीसँग प्रश्नोत्तर गर्छ । यसपछि मात्रै एफएटिएफले फाइनल प्रतिवेदन बनाउँछ र सार्वजनिक गर्छ । ‘आइसीआरजीको मोनिटरिङमा राख्ने’ भन्ने नै ‘ग्रे लिष्ट’ हो ।
सन् २०१० को मूल्याङ्कनबाट सन् २०११ मा नेपाल ‘आईसीआरजी’को मोनिटरिङ (ग्रे लिष्ट)मा परेको थियो । यसपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन सफल भयो । अब कुन सूचीमा पपर्ला भन्ने थाहा पाउन आउँदो असोजसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सूचकहरु भने नेगेटिभ देखिएका बिजपाटीमा प्राप्त सूचनाले देखाउँछ ।
