.gif)
लामो रस्साकस्सी पछि अन्तत : बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ अर्थ समितिबाट पारित भएको छ ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चेक अनादर प्रमाणित भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधानसहित सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट विधेयक पारित भएको हो । आइतबार नै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति सांसदहरु बीच भएको थियो ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँको दुई वर्ष र १० करोडभन्दा माथि ४ वर्ष कैद सजाय हुने सहमतिसँगै विधेयक पारित भएको बताएका छन् ।
उनले समिति बैठकले चेक अनादरको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजाय थप गरिएको बताए । सभापति चालिसेले समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न समय माग गर्ने निर्णय पनि गरेको बताए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएपछि यसलाई एकरुप बनाउने उद्धेष्यले सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न पाउने छैन । यसैगरी, चेक अनादरको भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जानकारी दिंदै अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
‘३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’, सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
