बैंक खाता रोक्काको चरम दुरुपयोग रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१’ ल्याएर यस्तो दुरुपयोगलाई रोक्ने प्रयास गरेको हो।
बैंक खाता रोक्का र फुकुवा सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु आएपछि केन्द्रीय बैंकले गत भदौ ३० गते यस सम्बन्धमा विनियामावली ल्याएर यसबारे थप स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी संस्था वा कम्पनीसँग रिसाएकै कारण वा साझेदारसँग मनमुटाव भएकै कारण बैंक खाता रोक्का गरिदिने अवस्था बन्द भएको छ। अब बैंक खाता रोक्का गर्नका लागि व्यक्ति अधिकारप्राप्त हुनुपर्नेछ भने उसले स्पष्ट कारण पनि खुलाउनु पर्नेछ।
प्राकृतिक व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य यस्तै प्रकारको नेपाल सरकारले जारी गरेको निजको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा निजको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै, कानूनी व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नबर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै निश्चित खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्न चाहेको खाता नम्बर र खाता रहेको वैंक विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भने आंशिक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम अकं र अक्षरमा खाता रहेको बैंकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
तर प्रचलित कानूनमा खाता रोक्का गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा वा अधिकार प्राप्त अधिकारी बाहेकका अन्य व्यक्तिबाट आएका पत्रका आधारमा खाता रोक्कासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंक बाध्य हुने छैन ।
प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंकसमक्ष खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नु पर्नेछ । बैंक खाता रोक्का वा फुकुवाको लागि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउँदा यथाशीघ्र प्राप्त हुने गरी तोकिएको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । यस्तो पत्र इमेलबाट समेत पठाउन सकिनेछ ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता रोक्का भने हुने छैन। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने छैन ।
तर अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा संस्था सञ्चालनमा नरही बन्द हुने अवस्था आएमा वा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरी खाता रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले कारणसहित राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेको अवस्थामा सोको औचित्य विश्लेषण गरी उपविनियम (१) र (२) मा उल्लिखित उपयुक्त बमोजिमको संस्थाको खाता रोक्का गर्न भने बाधा पुगेको मानिने छैन ।
कुनै कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयका कारण सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण खाता रोक्का गर्ने गरी अनुरोध गर्नुपर्ने भएमा खाता रोक्का गर्नु अघि निश्चित वा आंशिक खाता रोक्का गर्न मिल्ने वा नमिल्ने यकिन गरी सम्पूर्ण खाता रोक्का गर्दा संस्थाको व्यावसायिक निरन्तरतामा पर्ने प्रभाव, अन्य कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई पर्ने प्रभाव र सम्बन्धित संस्थाको उक्त कर्मचारीप्रतिको दायित्व रकमसमेत खुलाई विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
उक्त अनुरोधका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले निश्चित वा आंशिक खाता रोक्का राख्न उपयुक्त देखेमा कर्मचारीप्रतिको दायित्व बराबरको रकम रोक्का राख्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई निश्चित वा आंशिक खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाकोखाता विवरण माग गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा खाता रोक्का रहेको ग्राहकले आफ्नो खाता रोक्का रहेको कारण सम्बन्धमा सूचना माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।
यस विनियमावलीबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का वा फुकुवा, सेफ डिपोजिट भल्ट वा लकर रोक्का तथा बैंक खाताको विवरण मागसम्बन्धी निर्देशन राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिने छ ।
उक्त वेबसाइटमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पहुँचका लागि युजर आईडी र पासवर्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रदान गरिनेछ इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले खाता रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी तथ्याङ्क वा जानकारी तोकिएको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेछ ।
बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धि यस नयाँ व्यवस्थाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मनमुटाव भएकै कारण कम्पनी विरुद्ध श्रम कार्यालय वा अन्य निकायमा उजुरी दिएर संस्थाको खाता नै रोक्का गर्न निर्देशन दिलाउने गलत परम्परा बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, साझेदार व्यवसायमा पनि साना तिना मनमुटावकै कारण साझेदारलाई दु : ख दिने नियतले कम्पनीको बैंक खाता बन्द गराउन निवेदन दिने अभ्यासलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।