
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ देखि नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस व्यवस्थालाई लागू गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई "स्वघोषणा फारम" भराएर खाता खोल्न थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पुराना खातावाललाई अनिवार्य व्यवस्था नगरिए पनि नयाँ खाता खोल्न चाहनेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दिनुपर्नेछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका लागि भने केवाईसी अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा खाता खोल्न सक्नेछन् तर निश्चित समयभित्र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने शर्तसहित। कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस्तो फारमको प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।
सरकारले विद्युतीय सुशासन र विवरण एकीकृत गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा नागरिकका लागि कठिनाइ भएको छ। हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाए पनि कार्ड नपाउने समस्या छ।
यस व्यवस्थाले बैंकिङ सेवामा झन्झट थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले यसलाई विद्युतीय प्रणालीमा सुधारको चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कानुनी विवादको टुंगो लगाउन बाँकी राखेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत् यसलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै जाने कानुनी आधार तयार पारेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनमा सुधार नभएसम्म यस निर्णयले सर्वसाधारणलाई झन् अन्योलमा पार्ने देखिएको छ। यद्दपि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक एप्समा जोड्ने प्रकृयालाई तिब्रता दिएको छ। नागरिक एप्समा जोडीएपछि भौतिक कार्ड बोकेर हिड्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ।