लाभांश दिन नसकेको प्रभु बैंकको विज्ञापनमा करोडौं स्वाहा, हाकिमहरु नै कमिसनको खेलमा ?

प्रभु बैंक पछिल्लो समय बचतकर्ता र सेयरधनीहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। बैंकले बैंक व्यवस्थापन तथा संचालकका कर्तुत लुकाउन सघाउने  संचार माध्यमहरूलाई मनपरी ढंगले विज्ञापन खर्च बाँडेको तथ्य बाहिर आएको छ। 

बैंकको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, विज्ञापन खर्च मात्रै झण्डै २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

यस आर्थिक वर्षमा बैंकले २० करोड ७० लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि अझै अत्यधिक उच्च छ। २०७९/८० मा बैंकको विज्ञापन खर्च २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, पत्रपत्रिका तथा पुस्तकमा बैंकले ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

विज्ञापन खर्च धेरै, प्रचार कम

प्रभु बैंकले अन्य बैंकहरूको तुलनामा अत्यधिक विज्ञापन खर्च गर्ने बैंक हो। तर, वास्तविक धरातलमा बैंकको प्रचार प्रभाव न्यून रहेको छ। अन्य बैंकहरूले कम खर्चमा अधिकतम प्रचार गर्ने रणनीति अपनाउँदा, प्रभु बैंकको विज्ञापन खर्च उच्च भए पनि प्रभाव न्यून देखिन्छ।

बैंकका उच्च व्यवस्थापन अधिकारीहरूले विज्ञापनमा ठूलो कमिसन लिने गरेको आरोप मिडिया बजारमा चर्चा भइरहेको छ। बैंकले केही निश्चित मिडियाहरूमा मात्र ५० प्रतिशतसम्मको कमिसनमा विज्ञापन दिने गरेको चर्चा छ।

त्यसमाथि, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन आफ्नो व्यक्तिगत ब्राण्ड गर्नलाई बैंकबाट खर्च गर्ने गर्दा बैंकको विज्ञापन खर्च उल्लेख्य रुपमा बढेको त्यहाँका कर्मचारी बताउछन। पछिल्लो समय केहि अपवाद बाहेक प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रमुख स्पोन्सरमा प्रभु बैंक देख्न सकिन्छ भने त्यसको प्रमुख वक्ता तथा व्यक्तिमा सीइओ शेरचनलाई देख्न सकिन्छ। 

सेयरधनीहरूको असन्तुष्टि

बैंकको कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण अझै केही वर्षसम्म सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने संकेत देखिएको छ। सेयरधनीहरूले बैंकको ऋण प्रवाह, वित्तीय विवरण लुकाउने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्।

सभामा संचालक समिति अध्यक्ष लिला प्रकाश सिटौला र सीईओ अशोक शेरचनको नेतृत्वप्रति असन्तोष व्यक्त गरिएको थियो। बैंक भित्र सीईओ शेरचनको एकल निर्णयले कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

वार्षिक साधारणसभामा एक महिला सेयरधनीले "नौ वर्षमा एक महिला कर्मचारीलाई १० पटक बढुवा कसरी भयो?" भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन्। बैंकको आन्तरिक संरचना, कर्मचारी नियुक्ति, विज्ञापन खर्च, र वित्तीय पारदर्शिताको विषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। बैंकको बार्षिक साधारणसभामा समेत यो बिषय गम्भीर रुपमा उठेको थियो।