सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा बित्रीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेको छ। बैंक बित्तिय संस्थाहरु विशेष ऐनद्वारा संचालित भएकाले यस्ता संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने आशय १५५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा देखिन्छ।
विगतमा श्रम ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर बैंक बित्तिय संस्थामा श्रम सम्बन्धी नीति नियम हुनुपर्ने भएपनि स्वाबलम्बन विकास बैँकले दायर गरेको एउटा रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, बिनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। उक्त फेसलासँगै बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु हुने कि नहुने भन्ने कानुनी बहस र व्याख्या समाप्त भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब बैंक बित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको सम्बन्धित बैंकको कर्मचारी नियमावली लागू हुनेछ। यता सर्वोच्च अदालतले बहसका क्रममा बैंकहरू श्रम ऐनबाट बाहिर राखिएमा कर्मचारीले बोनस प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। तर अदालतले बैंकहरूले आफ्ना नियमावलीमा बोनस सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सक्ने तथा बोनस ऐन अन्तर्गत बोनस वितरणमा सहभागी हुन पाउने स्पष्ट पारिदिएको छ।
सम्बन्धित बैंक बित्तिय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउने कर्मचारी विनियामावालीमा नै कर्मचारीको बोनसको कुरा स्वीकृत गरेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले बोनस पाउने बाटो खुला रहने कुरा पूर्णपाठको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। यसले बैंक बित्तिय संस्थामा श्रम ऐन लागू नभएपनि उनीहरुलाई बोनस पाउनबाट बन्चित गरिएको छैन।
तर श्रम ऐन लागू नहुने भएपछि श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनमा टेकेर बिभिन्न बैंक बित्तिय संस्थामा भएका कर्मचारी युनियनको 'हैसियत' के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माकाअनुसार बैंक बित्तिय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने भएपछि ट्रेड युनियनको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएपनि यसको पनि उचित समाधान निस्किनेछ।
- बैंक बित्तिय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने १५५ पृष्ठको फैसलाका ६ महत्त्वपूर्ण निर्णय के के हुन् ?
.gif)
.gif)
