प्रभु बैंकको आन्तरिक संरचना र मानव संसाधन व्यवस्थापनमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बैंकिङ प्रणाली पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि प्रभु बैंकमा नेतृत्व चयन, पदोन्नति र नियुक्तिमा स्वार्थी समूहको हस्तक्षेप देखिएको छ।

प्रभु बैंकमा देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या पदानुसारको असमानता र क्षेत्रीय पक्षपात रहेको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जुनियर कर्मचारीहरूले सिनियरलाई रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था रहँदा प्रभु बैंकमा सिनियर कर्मचारीहरू नै जुनियरलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पारिएको आरोप लागेको छ। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाएको छ र बैंकभित्र अनुशासनहीनता बढाएको छ।

सीईओ अशोक शेरचन र सीबीओ रश्मि पन्तमाथि बैंकको निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत रुचि, नाता सम्बन्ध र शक्ति समूहको प्रभावमा निर्णय लिएको आरोप लागेको छ। पन्तमाथि सुदुर पश्चिम क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई मात्र बढुवा दिने र नयाँ भर्तीमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अपनाएको आरोप छ। यसअघि पनि बैंकमा नेतृत्व चयन, शाखा विस्तार र अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा आन्तरिक राजनीति हावी भएको पाइएको थियो।

२०१६ मा प्रभु बैंकले किष्ट र २०१८ मा ग्रान्ड बैंकसँगको मर्जर प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको थियो। बैंक मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा योग्य कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर स्वार्थ समूहको प्रभावमा नियुक्ति गरिएको आरोप लागेको थियो। 

त्यतिमात्र नभई, पछिल्लो मर्जर गरेको तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि गम्भीर मतभेद गरिएको थियो भने तत्कालिन गृहमन्त्री रबि लामिछानेसंगको साँठगांठमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबि को दुरुपयोग गरि तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैकका उच्च व्यवस्थापनलाई गम्भीर आरोप लगाएर उनीहरुलाई अन्त्यमा बैंकबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो। 

तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुलाई यसरी गम्भीर आरोप लगाएर निकाल्नुको पछाडी वर्ष वर्षमा प्रमोशन खाएर बैंकिंग इतिहासमै छिटो सीबीओ बन्न पुगेकी रश्मि पन्तलाई ठाउँ 'क्लियर' गर्नु रहेको त्यहाँका असन्तुष्ट कर्मचारी बताउछन। त्यसो त, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई प्रभु बैंकबाट नै धरौटी रकम उपलब्ध गराएर हिजोको गुन तिरेको बजारमा चर्चा छ। 

हाल बैंकभित्र मानव संसाधन, ग्राहक सेवा र खरिद व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विभागहरूमा समेत सीबीओ रश्मि पन्तको हस्तक्षेप अत्यधिक देखिएको छ। यसले योग्य कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।

प्रभु बैंकमा देखिएको यो असमानता समाधान गर्न आन्तरिक समीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाइनु आवश्यक छ। नत्र, स्वार्थी समूहको नियन्त्रणले बैंकको साख गिर्ने मात्र होइन, पूरै बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्ने खतरा रहेको छ।

यस अघि: 

- प्रभु बैंकको भ्रमण खर्च बढ्दा सेयरधनी आक्रोशित, सीईओ शेरचनको ‘मनोरञ्जनप्रियता’ चर्चा

- प्रभु बैंकलाई ठाउँको ठाउँ ३६ करोड घाटा, जीवन विकास लघुवित्तमा पनि स्वार्थपूर्ण खेल ?

- प्रभु बैंकमा बेतिथिको पराकाष्ठा, संचालक समितिमा मात्रै नभई व्यवस्थापनमा समेत मनपरी !

- लाभांश दिन नसकेको प्रभु बैंकको विज्ञापनमा करोडौं स्वाहा, हाकिमहरु नै कमिसनको खेलमा ?

- किन दिईयो प्रभु बैंकमा विवादित संचालकलाई नै उच्च जिम्मेवारी ? सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न !

- प्रभु बैंकका सीईओ र संचालक फेरि पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, के छ कसुर ?

- प्रभु बैंकको संचालकमा निर्विरोधको प्रयास असफल, विवादित व्यक्ति संचालकमा निर्वाचित

- प्रभु बैंकको संचालकमा एघार जनाको मनोनयन दर्ता, सीइओमाथि नक्कली प्रोक्सीको आरोप