अघि बढ्यो गभर्नर नियुक्ति प्रकृया: अंकमा खेल्ने भन्दा जनभावना बुझ्ने 'अर्थविद' मा सरकारको जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै आगामी केहि समय भित्र नयाँ गभर्नरको छनोट हुने निश्चित भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले तीन जना योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, गभर्नर नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना बहालवाला डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गभर्नर पदमा भागबन्डाको समझदारी अझैं टुंगिएको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेस निकटकाले पाएकोले गभर्नरमा एमालेले दाबी गरिरहेको बताइन्छ। यद्दपि नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग लिने चाहना देखाएपछि नेपाली कांग्रेसले गभर्नर पदमा दाबी गर्न सक्ने बताइन्छ। 

सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र कांग्रेसबीच भाग बन्डा नमिलेकै कारण महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट बिदाई हुन करिब महिना दिन बाँकी हुँदा समेत गभर्नर नियुक्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यहि चैत २५ गते सकिने र उनी कार्यकाल सकिन अघि नै बिदामा बस्ने तयारी गरेकाले पनि सरकारले फागुन २५ गते अघि नै गभर्नर नियुक्ति प्रकृया सकिसकेको हुनुपर्ने जानकार बताउछन। 

गभर्नर पदका लागि डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र मुख्य दावेदार छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, गभर्नर नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

निजी क्षेत्रबाट नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका अशोक शेरचन, तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ। साथै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, अर्थविद् विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सुशील भट्ट र कर्जा सुरक्षण तथा निक्षेप कोषका प्रमुख कार्यकारी रमेश घिमिरे पनि सम्भावित सूचीमा छन्।

नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियासँगै सरकारभित्र ‘कोर बैंकिङ’ क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिभन्दा समग्र अर्थतन्त्र बुझेका, मौद्रिक नीति र बजेटरी प्रणाली बुझ्ने अर्थविद्लाई गभर्नर बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। यसले गर्दा अर्थशास्त्रीहरूमध्ये कोही व्यक्तिले गभर्नर पदमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ।

अब सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारको नाम छानिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णय आउनेछ। राजनीतिक समीकरणकै आधारमा गभर्नर नियुक्ति हुने हो वा आर्थिक सुधार र नीतिगत प्रभावकारिता हावी हुने हो भन्ने निकट भविष्यमा स्पष्ट हुनेछ। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यहि चैत २५ गते सकिदैछ। अर्को व्यक्ति गभर्नर नियुक्त नभएसम्म 'सिनियर' को हिसाबमा डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिने सम्भावना बलियो छ। 

- गभर्नर नियुक्तिमा अध्यादेशको अन्योल, राष्ट्र बैंक केही समय निलम ढुंगानाको नेतृत्वमा