पेचिलो बन्दै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलनको नाममा हाबी हुँदै 'पावर ब्रोकर'

मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरे पनि सत्ता साझेदार दलबीचको 'मतभेद' का कारण समिति गठन हुन नसकेको पाइएको छ। सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमालेको भागमा अर्थ मन्त्रालय रहे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सिफारिस समितिमै आफ्नो उपस्थिति माग गरेपछि सिफारिस समिति गठन हुन नसकेको जनाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेकपा एमालेले नेतृत्त्व गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेकाले गभर्नरमा एमालेकै दाबी रहनुपर्ने एमाले निकट नेताहरूको अडान रहँदै आएको छ भने प्रमुख नियुक्तिमा सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको माग छ। दुवै दलका नेताहरूको अडानले गर्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ।

एमालेले निर्वाचन आयोग लिने सम्भावना बढेकाले कांग्रेस नेताहरूले गभर्नर आफूहरूले पाउनुपर्ने माग अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ। तर, एमाले मातहतको मन्त्रालयको नियुक्ति भएकाले एमालेको भागमा गभर्नर पद हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग रहेको छ।

दुवै दलका आ आफ्ना अडानका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएपछि साझा उम्मेदवारमा सहमति जुटाउन 'पावर ब्रोकर' लागेको स्रोतको भनाइ छ। दुवै दलको आ-आफ्नो अडानका कारण साझा उम्मेदवार चयनको प्रस्तावमा माहोल बन्दै गएको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोत भन्छ, "दुवै दलका उच्च तहका नेताहरूको स्वार्थ पनि मिल्नेगरी पावर ब्रोकरहरू साझा उम्मेदवारको 'लविङ' मा रहेका छन्। अहिलेकै अवस्था रह्यो भने अनुभवी र क्षमता भएका व्यक्ति भन्दा पनि साझा उम्मेदवार हुन तयार व्यक्ति गभर्नर बन्ने सम्भावना बढेको छ।"

पछिल्लो समय गभर्नरको लागि प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको माहोल बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ। 'पावर ब्रोकर' ले शेरचनलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेपछि शेरचनको सम्भावना बढेको हो।

तर एउटा फाइनान्सको शाखा प्रबन्धकबाट सिधै बैंकको सीईओ बनेका अशोक शेरचनसँग प्रभु बैंकलाई नेतृत्त्व गर्नु बाहेक अन्य अनुभव नरहेकाले अहिले नै गभर्नरमा उनको नियुक्ति हतार हुने जानकार बताउँछन्।

गभर्नर पदका लागि डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र मुख्य दावेदार छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, गभर्नर नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

निजी क्षेत्रबाट नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका अशोक शेरचन, कृषि विकास बैंक सीईओ गोविन्द गुरुङ तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ। साथै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, अर्थविद् विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सुशील भट्ट रहेका छन्।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २५ गते सकिँदैछ। उनी चैत १० गतेसम्म कार्यालय आउने र त्यसपछि केही दिन विदामा बसेर चैत २० देखि अन्तिम ५ दिनको लागि कार्यभार सम्हाल्ने योजना रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।