नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच २०७८ वैशाख ३० गते प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भए पनि अन्ततः त्यो सफल हुन सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापन भित्रको मतभेद र नियामक निकायको कडाइका कारण दुई ठूला बैंकहरूबीचको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्ततः मेगा बैंकसँग मर्जर गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनायो भने हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो।
मर्जर प्रक्रिया विफल भएपछि हिमालयन बैंकले आफ्नो संस्थापक सेयर पुनः व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। बैंकमा पाकिस्तानको हविव बैंकको २० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको थियो, जुन सिभिल बैंक गाभेपछि ११ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। नियामक स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यो सेयर बिक्री गर्न लामो समयसम्म रोकिएको थियो।
बैंकको सञ्चालक समितिले पाकिस्तानी सेयर बिक्री गरी विदेशी स्वामित्व हटाउने प्रयास गरे पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो प्रक्रिया रोक्का गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ नगरी सेयर बिक्री गर्न नसकिने भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेका थिए। यसै क्रममा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र अन्य लगानीकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारीलाई पटक–पटक भेटी सहमति लिन खोजे।
तर, गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा अप्रत्याशित रूपमा उनले पाकिस्तानी सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएका छन्। यसअनुसार, गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा, विशाल ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टको लगानी रहेको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले झन्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा हविव बैंकको सेयर खरिद गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गभर्नर अधिकारी चैत्र २४ गते बिदा हुँदैछन्। विगतमा उनले बारम्बार रोकेको सेयर बिक्री प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर अनुमति दिनु रहस्यमय बनेको छ। यसले राष्ट्र बैंकको नीति निर्माणमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक दबाब रहेको आशंका उत्पन्न गरेको छ।