६५ नाघेकालाई गर्भनर नबनाउन अदालतको आदेश, अब कस्को पल्लाभारी ?

सरकारले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन तत्काल नपाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मापदण्डलाई अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिएको छ । यससँगै गभर्नर नियुक्तिको दौडमा उमेर हद हटाएर अघि सारिएका सम्भावित उम्मेदवारको सम्भावना तत्कालका लागि रोकिएको हो  ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार, ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर ल्याइएको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षी सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा आउनसमेत सूचना दिएको छ ।

२०७३ सालमा बनेको ‘सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार गभर्नर बन्ने उमेर ६५ वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सरकारले २७ फागुनमा दफा ३(ग) हटाएर गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर सर्त नै हटाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारको मापदण्ड संशोधनसँगै केही वरिष्ठ र पूर्व पदाधिकारीको नाम गभर्नरको सम्भावित सूचीमा देखिएको थियो, जसमा उमेर हदका कारण पहिले अयोग्य ठहरिने स्थिति थियो । अदालतको आदेशपछि उमेर ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्तिको नाम अब दौडमा अगाडि आउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने चासो चुलिएको छ । अदालतको यो निर्णयले नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ भने राजनीतिक तहबाट लबिङ भइरहेका नामहरू फेरि पुनर्विचारमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै गर्भनरको दौडमा रहेका राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, रविन्द्र पाण्डे लगायतका ६५ वर्ष नाघेकाहरुको सम्भावना तुहिएको छ ।