बाहिरबाट देखिए जस्तो 'स्वस्थ' छैन राष्ट्र बैंक, नजिकबाट चिन्ने भन्छन - 'पशुपतिनाथले रक्षा गरुन'

बाहिरबाट नियाल्दा ‘स्वस्थ’ देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र गम्भीर अराजकता र असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै जानकारहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदा हुँदा ‘स्वायत्तता जोगाएको’ दाबी गरे पनि हाल बैंकभित्रको संरचना र निर्णय प्रक्रियाले संस्थाको गरिमा नै खल्बल्याएको आरोप लाग्न थालेको छ।

तत्कालिन गभर्नर अधिकारीको ‘देशकै मुखिया’ बन्ने आकांक्षा र शक्ति केन्द्रित गर्ने शैलीका कारण राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर गरिएका कतिपय नीतिगत हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उब्जिएको हो। केहिले राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। 

मौद्रिक नीति, मुद्रास्फिती नियन्त्रण, महंगी नियन्त्रण तथा वितिय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा क्याप, आयातमा प्रतिबन्ध, जग्गा कारोबारमा रोक लगायत नीतिगत हस्तक्षेप गरेकाले बैंकको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको हो। 

त्यसमाथि पनि, पछिल्लो समय डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिबारे देखिएको विवादले राष्ट्र बैंकभित्रको पेशागत संरचना ध्वस्त भएको देखिन्छ। डा. गुणाकर भट्ट, देब ढकाल, डा प्रकाश श्रेष्ठ जस्ता विज्ञहरूलाई पाखा लगाएर तुलनात्मक रुपमा उनीहरु भन्दा कम अनुभवी व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याइएकोमा संस्थाभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंक भित्र एक अर्कालाई गिराउने गलत नियतको मूल्य पछिल्लो समय सिंगो संस्थाले नै तिर्दै आएको छ। नगरकोट घटना यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। नगरकोट घटनापछि बहालवाला डेपुटीद्वय डा निलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देब ढकालबीच देखिएको द्वन्दले राष्ट्र बैंकको 'ब्राण्ड' मा मात्रै नभई काम कर्तब्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। जसले गर्दा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैले उक्त  बिभागको जिम्मेवारी लिनु परेको थियो। लाई जिम्मेवार  सिधै रिपोर्ट गर्ने परिस्थिति बनाउनु परेको थियो।

राजनीतिक दल निकट व्यापारीहरूको बैंकमा हस्तक्षेप, ऐन विपरीत निर्णय गर्ने कार्यकारीहरू, सर्वोच्चको फैसलासमेतले बैंकको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको हो। संचालक समितिमा पनि निजी क्षेत्र तथा विश्व बिद्यालयका विज्ञहरूको सहभागिता हटाएर, राष्ट्र बैंकका रिटायर्ड थन्क्याउने ठाउँ बनाइएको  र विभागीय प्रमुखहरू व्यापारी र पावर ब्रोकरकै सिफारिसमा बन्ने गरेकोले पनि राष्ट्र बैंक अब पहिलाको जस्तो स्वतन्त्र र बलियो नभएको टिकाटिप्पणी हुन् थालेको हो। 

डेपुटी गभर्नरहरू आपसमा नबोल्ने अवस्था, संचालक समितिमा गोपनियताको अभाव, राजनीतिक स्वार्थअनुसार फरक–फरक निर्णय हुने क्रमले राष्ट्र बैंक संस्थागत रूपमा खतरामा परेको चिन्ता बैंकरहरूले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “अब त राष्ट्र बैंकलाई पनि पशुपतिनाथकै भरोसामा छोड्नु पर्ने अवस्था आयो।”