वित्तीय अनुशासन तोड्नेलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही, पाँच संस्था र पदाधिकारीहरू कारबाहीमा

नियामकीय निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने वित्तीय संस्थामाथि नेपाल राष्ट्र बैंक आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकले तीन वटा विकास बैंक र दुई वटा फाइनान्स कम्पनीसहित ती संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको हो।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रियस्तरको मुक्तिनाथ विकास बैंक, क्षेत्रीयस्तरको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र साल्पा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण समितिमा संलग्न भएको पाइएपछि उनलाई 'सञ्चालक समितिबाहेक अन्य समितिमा सहभागी हुन नपाउने' निर्देशन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै सचेत गराइएको छ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले निर्धारित समयसीमा भित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, सीमाभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको, कर्जा प्रवाहमा मापदण्ड नअपनाएको र नियामकीय निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेकाले संचालक समितिलाई लिखित आदेश दिइएको छ। साल्पा विकास बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बेवास्ता गर्दै न्यूनतम चुक्ता पुँजी अझै कायम नगरेको पाइएपछि संचालक समितिलाई नसिहत दिइएको हो।

पोखरा फाइनान्सले नियामकीय मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ २३ पैसाको जरिवाना तिर्नुपरेको छ। साथै, संस्थाका प्रमुख कार्यकारी रविचन्द्र गुरुङले कर्जा व्यवस्थापनमा लापरवाही देखाएको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो। जानकी फाइनान्सले पनि न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेकाले उसमाथि पनि सोही प्रकृतिको कारबाही गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाहीले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने बताएको छ। अबदेखि डिजिटल अनुगमन प्रणालीमार्फत नियमित निगरानी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण र गम्भीर उल्लङ्घनमा कडा कारबाही गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ।