विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) किन्न अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरु पनि थप कडाइको दायरामा आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०' को पाँचौँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधनअनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीहरुले सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन्। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सवारी कर्जामा कडाइ अपनाएका थिए भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले छुट्टै संरचनाबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधन खरिदका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको थियो। अब सोही व्यवस्था हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई थप नियमनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। अब हायर पर्चेज कम्पनीले लाइसेन्स लिन न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, हरेक वर्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरुको अनुमानमा, कर्जा प्रवाहमा आएको कडाइका कारण विद्युतीय सवारी साधनको मागमा केही कमी आउने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्दै आएको भए पनि नीतिगत कडाइले छोटो अवधिमा बजारलाई असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।
.gif)
.gif)
