पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेको नेप्से परिसूचक १४५० को बिन्दु तल ओर्लिएको छ। सूचक केहि माथि उठ्न संघर्ष गरेपनि शेयर आपूर्ति हाबी हुँदा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे जस्तो बजारमा हरियाली देखिन छाडेको कयौं दिन भईसकेको छ।
आफैंमा संबेदनशील हुने पुंजीबजार अहिले चौतर्फी दबाब झेल्न बाध्य भएको छ। नेप्से सूचकको गिरावट, लगानीकर्तामा देखिएको कमजोर मनोबल लगायतका समसामयिक बिषयमा बिजपाटि डटकमले पुंजीबजारलाई बिगत कयौं बर्षदेखि नजिकबाट नियालिरहेका लगानीकर्ता तथा इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ।
कुनै पनि समस्या पहिले सृजना हुन्छ र अबेर गरि त्यसको असर देखिन्छ। अहिले पुंजीबजारमा देखिएको अवस्था पनि त्यस्तै हो। करिब दुई अढाई बर्षमा नेपालको पुंजीबजारमा शेयरको संख्या ७००-८०० प्रतिशतले बढेको छ। तर शेयरको संख्यामा भएको वृद्धिसंगै त्यसको माग हुन सकेन।
यत्रो अनुपातले बढेको शेयरमा त्यहि अनुसार बजार बिस्तार हुन सकेन। लगानीकर्ताको चेतना त्यो किसिमले बढेको छैन भने नियमन निकायको पुंजीबजार प्रतिको बुझाई र हेराईमा पनि केहि सुधार भएन। नत संरचनामा कुनै सुधार आयो।
शेयरको संख्या बढेको बढ्यै छ तर त्यसलाई कन्जुम गर्ने क्षेत्रको बिस्तार हुने केहि छाँटकाँट देखिदैन। त्यहि भएरपनि नेप्से सूचक बढ्न नसकेको हो। पौडेलको कुरा सुनिसकेपछी फेरी हामीले सोध्यौं, ए नेप्से बढ्न नसकेको कारण यत्ति हो ? हाम्रो प्रश्न भुइमा खस्न नपाउदै पौडेलले भने:
यो त मुख्य कुरा मात्र हो, यसका बावजुत अन्य थुप्रै कारण छन जसले पुंजीबजारलाई नयाँ उचाईमा पुग्न दिएन। राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्यान्डिङ ७० बाट उल्ट्याएर ५० प्रतिशतमा झार्यो। आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि केहि आउला भनेको त्यो पनि भएन। मौजुदा ५० ब्रोकर र केहि आरटिएस बाहेक संरचनागत केहि सुधार भएन।
यी पुरानै समस्याको असर अहिले पुंजीबजारमा देखिएको हो। त्यसमा अहिले केहि बिषय थपिएका छन। जस्तो
राजनीति
राजनीतिक अन्यौल नेप्से गिरावटको अर्को कारण बनेको छ। राजनीतिक अन्यौलताकै अवस्थामा कम्जोर आर्थिक सूचांकले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ।
केहि आलोचकहरुले बाम गठबन्धनकै कारण पुंजीबजारमा गिरावट आउछ भन्दा पनि हामीले लगानीकर्ताले बाम गठबन्धनलाई स्वागत गर्छ भन्दै आएका थियौं। नभन्दै त्यस्तै भयो। बाम गठबन्धन हुने भन्ने समाचार बाहिरीए पछि नै नेप्सेमा वृद्धि आएको थियो। निर्वाचनको नतिजा आउँदा सम्म नेप्सेले लिनुपर्ने उचाई लीईसकेको थियो।
तर पछिल्लो समय बाम गठबन्धनको सरकार नबन्ने अन्यौल बढेकाले पनि लगानिकर्ता केहि त्रसित बनेका हुन। पुंजीबजार सम्बेदनशील हुन्छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा बिपरित बाम गठबन्धनका साझेदार दल अगाडी बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हो।
ब्याजदर
अर्को जल्दोबल्दो कारणमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुंजीको अभाब हो। हेर्नुस, जबजब बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाब हुन्छ, त्यसको पहिलो सिकार शेयर लगानीकर्ता हुन्छन। बैंक वित्तीय संस्थाले बजारबाट उठाउने पहिलो ऋण भनेको शेयर कर्जा हो।
एकातर्फ बढेको ब्याजदर धान्न गाह्रो छ भने अर्को तर्फ मार्जिन कलले लगानिकर्तालाई चेपेको छ। ब्याजदर तत्काल नघट्ने अवस्था देखिएको छ। यस कारण लगानिकर्ता आत्तिएका छन।
ब्याजदर बढेपनि लगानीकर्ताले जिनातिना तिर्छु भन्दा पनि हिजो स्थापित नजिरले लगानीकर्तामा चिन्ता र डर थपेको छ। मार्जिन कर्जाको लोन ब्याक गर्ने बैंकहरुको बिगतको अभ्यासले पनि लगानीकर्ता डराएका हुन।
राज्यद्वारा तिरस्कृत
पुंजीबजारसंग सम्बन्धित नियमननिकाय राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारले पुंजीबजारलाई पुंजी सृजना गर्ने क्षेत्र हो, यो उत्पादनमुलक क्षेत्र हो, यसको विकासबाट मात्रै देशको अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने कहिलै बुझेन।
राज्यले पुंजीबजारको महत्त्वलाई गहिराईबाट कहिले बुझ्न खोजेन। बिश्वमा ठुला ठुला राष्ट्रहरुले, ठुला ठुला ब्यवसायीहरुले ठुलो रकम पुंजीबजारबाट नै संकलन गरेका छन। लगानीलाई सबैभन्दा तरल बनाउने र कारोबारयोग्य बनाउने पुंजीबजार हो।
नेपालको सबैभन्दा धनि मानिएका बिनोद चौधरी र दार्चुला ताप्लेजुङ बसेको १० कित्ता हाल्ने सामान्य किसानलाई पुंजीबजारले समेटेको छ। पुंजीबजार जस्तो समावेशी बजारलाई राज्यले बुझ्न सकेन। राज्यले नचिन्दा पुंजीबजारलाई बुझ्ने र नबुझ्ने लगानीकर्ता त्रसित छन अहिले।
भ्याट आतंक
लगानीकर्तालाई डराउन दिने भुत बनेको छ भ्याट। पुंजीबजारमा खेल्न अन्तिम अस्त्र बनेको छ भ्याटको इस्यु। आफु अनुकुल बजारलाई प्रभावित बनाउन भ्याटलाई प्रयोग गरिएको छ।
राज्यको विकासका लागि बढी भन्दा बढी राजश्व उठ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन। पुंजीबजारबाट प्राप्त हुने भ्याट र यसले पार्ने प्रभाबको राज्यले सहि रुपमा मुल्यांकन नगरेको पाएको छु।
नेपालको पुंजीबजारमा अत्यधिक कारोबार हुँदा समेत २०-२२ करोड भन्दा बढी राजश्व उठेको छैन। अहिलेको अवस्थामा पुंजीबजारमा उठ्ने राजश्व भनेको त्यहि ८-१० करोड हो।
पुंजीबजारको विकास नभई सकेको अवस्थामा पुंजीबजारमा कार्यरत एक्टर सेबोन, नेप्से, ब्रोकर, मर्चेन्ट ब्रोकर लगायतका नियमन निकायलाई वित्तीय क्षेत्रको दायरा भित्र ल्याउन सकेको अवस्थामा २५-३० प्रतिशतले बढी राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भने भ्याट भनेर किन हिड्नु पर्यो।
भ्याटको भुतले योगदान नहुने तर लगानीकर्तामा डर त्रास मात्र बढ्ने भएकाले भ्याटबारे राज्यले स्पष्ट व्यवस्था गर्नैपर्छ। भ्याट बारे सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो निकास दिनैपर्छ।
अहिलेका यी अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहे भने पुंजीबजार के होला भन्ने चिन्ताबारे हामिले पौडेललाई सोध्यौं। उनले भने:अहिलेका इस्युलाई यत्तिकै छाड्ने हो भने एक बर्ष पछाडी आज भन्दा नराम्रो अवस्थामा पुंजीबजार हुनेछ।
समाधान के त ?
हेर्नुस, पुंजीबजारलाई अहिले चाहिएको आपूर्ति व्यवस्थापन अर्थात माग सृजना गर्ने टुल्स हो। अरु भनेको समयक्रम संगै हुने कुराहरु हुन। मैले समधानमा केहि बिषयहरु देखेको छु,
पहिलो, ब्रोकरलाई मार्जिन ल्यान्डिङ ब्रोकरलाई मार्जिन ल्यान्डिङ जति सक्दो छिट्टो दिनुपर्छ। ब्रोकरलाई कम्तिमा पनि उसको नेटवर्थको १० गुणासम्म मार्जिन ल्यान्डिङको सुविधा दिनुपर्छ। दोस्रो, मार्जिन कर्जा ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले मौजुदा रहेको ५० प्रतिशतको मार्जिन कर्जालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।
तेस्रो, सबै लगानीकर्ताले बर्षौं देखि कुर्दै आएको अनलाइन ट्रेडिङलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
चौथो, अहिले मौजुदा रहेका ब्रोकरलाई बिस्तार तथा ब्रोकर संख्या समेत थप गर्नुपर्छ।
पाँचौं, कुनै बिशेष मेकानिजम बनाएर बैंकलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
छैटौं, ब्रोकरको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्छ। ब्रोकरलाई कार्य क्षेत्र बिस्तार गरि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि ब्रोकर कमिशन आफैं घट्छ।
सातौँ, एनआरएनएलाई पुंजीबजारमा प्रवेशको वातावरण बनाउन ढिलाई गर्नुहुदैन।
