स्टार्टअप कर्जाका लागि ३८२ परियोजनाहरु प्रस्ताव भएका छन् । अर्थात्, ३८२ परियोजनाको कर्जाका लागि आवेदन आएको हो ।
स्टार्टअप कोष कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग विभागले चैत १६ गतेदेखि २१ दिनको समय दिएर स्टार्टअप परियोजना प्रस्ताव माग गरेको थियो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार प्रस्ताव माग गर्दा विभिन्न क्षेत्रका ३८२ वटा आवेदन परेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधिमा तोकिएका १४ वटा क्षेत्रबाट उत्साहजनक संख्यामा परियोजना प्रस्ताव पेश भएका छन् । कृषि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरू धेरैले कर्जाका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
अब विभागले प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको अध्ययन गरेर कर्जा पाउन योग्य प्रस्तावको छनोट गर्नेछ । यसपछि अन्तिम मूल्यांकन गरेर ऋण पाउन योग्य प्रस्तावहरु सिफारिस गर्नेछ ।
स्टार्टअप कोष कार्यक्रमका लागि उद्योग मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्जा पाउन योग्य रहेका स्टार्टअपहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अबको कम्तीमा १ महिनाभित्र यस्तो कर्जाको पहिलो किस्ता पाउन सक्नेछन् ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधिअनुसार स्टार्टअपले बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने छन् । क्षेत्रगत रुपमा राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तोक्नेछ । उद्योग विभागको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंकबाट २ किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सबैले २५ लाख नै पाउँछन् भन्ने छैन, कसैले २० लाख, कसैले १५ लाख पनि पाउलान्’ यो कार्यक्रम लागू गर्न निकै मेहनत गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिका सभापति रञ्जितराज आचार्य भन्छन्, ‘अधिकतम् २५ लाख पाउने हो, हाम्रो हिसाबमा अहिले कुल बजेट नै २५ करोड रहेकाले १५० स्टार्टअपले कर्जा पाउने देखिन्छ ।’
