प्रधानमन्त्रीलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सुझाव, कृषिमा दिगो तथा संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्छ

 मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

कम्पनीको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार आफ्नो देशभरको उपस्थिती, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्ना सुझावहरु बुझाएको हो ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनताहरूको प्रत्यक्ष आयआर्जनसँग जोडिएको र सिङ्गो मानव जातिको बाँच्ने आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहने हावा, पानी र खानासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि क्षेत्रको संस्थागत विकास मार्फत उत्पादक कृषक र उपभोक्ताको बीचमा कृषि चक्र निर्माण गर्नु देशको दिगो र समग्र अर्थतन्त्र विकासको माध्यम हो।

 मुक्तिनाथ बिकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको उक्त कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पहिलो लगानी कम्पनी समेत हो। 

 कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १० बुँदे सुझाव यस्ता छन्  :

१.सरकारले प्रदेश तथा क्षेत्र स्तरीय खरिद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक

(उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)

२. बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, बालि र स्थान अनुसारको उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरिद सुनिश्चतताको व्यवस्थामार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३. सार्वजनिक नीजि सहकारीको साझेदारीमा “एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना” को विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा लाग्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४. उद्यमशिलता केन्द्र  (7M concept: Mind, Money, Management, Materials, Manpower, Marketing & Monitoring) को स्थापनामार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने।

५. “उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी” कार्यक्रम सञचालनका लागि सहकारीमा आधारित कृषि श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने । साथै, कृषि सहकारीहरुले मूल्य अभिवृद्धिमा काम गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने।

६. कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

७. बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनको निर्माण गरि उपभोक्ताहरुलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन “खाद्य साक्षरता” अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन गर्ने।

८. जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरुको विकास र प्रवर्द्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

९. रासायनिक मलको दिगो व्यवस्थापनको लागि मध्यपूर्वी देशमा उत्पादनमा लगानी साझेदारी गर्ने वा ती देशहरुमा खाद्यान्न निर्यातको ग्यारेन्टि गरी परिपूर्ति गर्ने वा नीजि क्षेत्रका पब्लिक कम्पनी स्थापना गरि आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मा दिने । साथै, एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापनलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने।

१०. बीउ, नश्ल र दाना (सिड, ब्रिड र फिड) को अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा लगानी गर्ने विशिष्टकृत पब्लिक कम्पनीहरुको स्थापनाको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तथा स्थापना भइसकेका कम्पनीहरुको आवश्यक प्रबर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने ।