सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट केन्द्रित छलफलमा छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेटको सुझाव माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीसँग भने औपचारिक रुपमा सुझाव माग गरेको छैन । गत वर्ष कर्मचारीहरुको तलब बढाउने वर्ष भएका कारण सुझाव माग गरिएको भएपनि यस वर्ष भने तलब बढाउने वर्ष नभएका कारण सुझाव नलिईएको हुन सक्ने निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरु बताउँछन् ।
यद्यपी ट्रेड युनियनले केही औपचारिक र केही अनौपचारिक सुझाव भने बुझाएको छ । नेपाल सरकारका उप–सचिवसमेत रहेका ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल हरेक २/२ वर्षमा निजामति कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन हुने भएकाले चालु वर्ष तलब बढेका कारण आगामी वर्ष बढ्ने अवस्था नरहेको, तैपनि मौखिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन् ।
‘मुख्यसचिवको नेतृत्वमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति छ’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आगामी वर्ष तलब नै भनेर बढाउन अनुरोध नगरिएपनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा मौखिक रुपमा केही कुराकानी भने भएका छन् ।’
बजेटमा ट्रेड युनियनका ३ माग
जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणका लागि निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मुख्य गरी ३ कुरा माग गरेको छ । तर ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल भने यसलाई माग नभई सुझावका रुपमा बुझाईएको बताउँछन् ।
पहिलोः आन्तरिक पर्यटनमा कर्मचारी
ट्रेड युनियनले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजामति कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले केही दिन अघि आन्तरिक पर्यटनलाई चलायनमान बनाउन निजामति कर्मचारीलाई निश्चित समय बिदा दिएर घुम्न पठाउने योजना रहेको बताएका थिए । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले पनि यो निकै पहिले देखिकै माग भएका कारण यसवर्ष भने बजेटमार्फत सम्बोधन हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् ।
यसका लागि ट्रेड युनियनले एक महिना बराबरको तलब र बिदा दिनुपर्ने माग गरेको छ । एक लाख कर्मचारी रहेका कारण सबैलाई आलोपालो गरेर महिना दिनको तलब र घुम्न बिदा दिनुपर्ने ट्रेड युनियनको माग छ ।
दोस्रोः सञ्चिति घर बिदा थप
निजामति कर्मचारीमा सेवा सुरु गरेपछि १८० दिन घर बिदा सञ्चित गरिने प्रावधान छ । यो १८० दिन सञ्चितिको एकमुष्ठ तलब अवकाशपछि भूक्तानी पाइन्छ । तर कसैले २० वर्ष, कसैले ३० देखि ४० वर्षसम्म सेवा गर्ने भएकाले यो अवधि बढाउनुपर्ने ट्रेड युनियनको माग छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १८० दिनको घर बिदा सञ्चिति ३० दिन थप गरेर २१० दिन पुर्याउन ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।
हाल निजामति कर्मचारीले वर्षमा ३० दिन घर बिदा र १२ दिन बिरामी बिदा पाउँदै आएका छन् ।
तेस्रोः स्वास्थ्य बीमा
ट्रेड युनियनले सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा सक्न पनि भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा सकेर आम नागरिकको पनि स्वास्थ्य बीमा गर्न यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ट्रेड युनियनले सुझाव दिएको छ ।
योगदानः
ट्रेड युनियनले बजेटमा माग मात्रै गरेको नभई योगदानका कुरा पनि गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिव सम्मले सहयोग गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ना.सु.सम्म ३ दिन बराबरको, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्म ५ दिन बराबरको र सह–सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म ७ दिन बराबरको तलब कोषमा जम्मा गरिएको ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।
योसँगै ट्रेड युनियनले दैनिक १० देखि ५ बजेसम्म मात्र नभई १६ घण्टासम्म काम गर्न सकिने विकल्प पनि दिएको छ । यति मात्रै नभई सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि कर्मचारीहरु काम गर्न तयार रहेको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालको भनाई छ ।
सरकारले कर्मचारीहरुलाई आलो पालो गरेर कोहीलाई बिहान, कोहीलाई दिउँसो र कोहीलाई बेलुका काम लगाउन सक्ने गरी ट्रेड युनियनले विकल्प दिएको छ । यसरी काम गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण न्युनिकरण गर्न लागू भएको लकडाउनका ब्यहोर्नु परेको क्षतिको क्षतिपुर्ति हुने अध्यक्ष ढकालको भनाई छ ।
तत्काललाई यो अभ्यास लागू गरी यसलाई निरन्तरता दिन पनि युनियनले सुझाव दिएको छ ।