गोबिन्द शर्मा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को आर्थिक बजेट पेश गरेका छन् । यसका विविध पक्षहरु छन् र ति मध्ये म आफ्नो बिषय कृषि क्षेत्रको केहि बिवेचना
गर्दछु ।
तर संगसंगै यो बजेटमा थप्नु पर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छन्।
१. पहिलोकुरा नेपालमा किसानको परिभाषा नै गोलमटोल भएको छ, जसले गर्दा कुन सुविधा कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरामा सेवा प्रदायक निकय नै अन्योलमा पर्ने अबस्था छ । त्यसैले किसानको बर्गिकरण र सोहि अनुसारको परिचय पत्र वितरण गर्नु अत्यन्त जरुरि छ । यो बिना कृषिका अरु कार्यक्रमहरु सफल हुन सक्ने छैनन्।
२. कृषिको ब्यबसायीकरण र यांत्रिकरण यो बजेटको मूल दृष्टिकोण भएको देखिन्छ । तर नेपालको कृषि ब्यबसाय मात्रै नभएर संस्कृति र जीवन पद्धतिको बाटो पनि हो । त्यसैले सबै किसानलाई ब्यबसायिक बनाउन सम्भब पनि छैन र राम्रो पनि हैन । सबैलाई ब्यबसायिक बनाउने हो भने हाम्रो कृषि संस्कृतिक मौलिकता हराउनेछ । जसको असर समुदायको मनोविज्ञान, कृषि पर्यटन र कृषि बाताबरणमा पर्दछ । त्यसैले कृषिको बिकाश गर्दा "पहिला गृहस्थी सुधार, त्यसपछि ब्यबसायिक विकास" को नीति लिनु पर्दछ ।
३. पुरुषहरु विदेश जाने क्रम बढ्दै जाँदा नेपालको कृषि पुरुषको नेतृत्वबाट विस्तारै महिलाको नेतृत्वमा सर्दै गरेको छ । तर अधिकांश कृषि उपकरणहरु महिला मैत्री
छैनन् । त्यसैले महिला मैत्री कृषि यन्त्र उपकरणको डिजाइन र उत्पादनलाई प्रबर्धन
गर्ने पाटो बजेटमा छुटेको छ ।
५. घुम्ती प्रयोगशालाबाट माटो मात्रै परिक्षण गरेर पुग्दैन, यसमा पशु रोग, बालि रोग किरा, उत्पादनको गुणस्तर लगायतका आधारभूत परिक्षण गर्न सक्ने सुविधा विकास गर्नु पर्दछ ।
६. कृषि बजार स्थल हरेक गाउँ पालिकाको केन्द्रमा र नगरपालिकाको हरेक वडा केन्द्रमा स्थापित हुनुपर्दछ । यसकोलागी सुरुमा कम बजेटमै हुनसक्ने साधारण संरचनाबाट सुरु गर्न सकिन्छ तर उपलब्धता सबैतिर पुर्याउने कुरामा जोड दिनुपर्दछ ।
७. सिचाइको बिकासका लागि ट्युबवेलको संगसंगै भएका खोला नालाहरुमा जल भण्डार संरचनाको बिकाश गर्नु पर्दछ अन्यथा भूमिगत जल सतहमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
८. विद्यालय पाठ्यक्रममा पर्यटन बिषय छुट्टै या एक्लै राख्ने हैन त्यसलाई "कृषि,
बाताबरण र पर्यापर्यटन" भनेर राख्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको कृषि र पर्यटनलाई
एकआपसमा जोड्नै पर्दछ ।
९. सुरक्षा निकायहरुको पोशाकमा राष्ट्रिय उत्पादन लाइ जोड दिने कुरा राम्रो हो
। तर यहि कुरा सरकारी निकाय र कार्यक्रमहरुमा प्रयोग हुने खाद्य बस्तु पनि
राष्ट्रिय उत्पादन नै हुनुपर्ने कुरा राखेको भए कृषि बजारलाई प्रोत्साहन र खाद्य
बस्तुको आयात नियन्त्रण हुनेथियो ।
१०. नेपालमा कृषि जन्य बस्तुको आयातमा कृषि मन्त्रालय भन्दा बाणिज्य मन्त्रालय
हाबी हुने गरेको छ । यो परिवर्तन गर्नु पर्ने थियो । बजेटमा यो कुरा छुटेको छ ।
११. मुलरुपमा कुरा जति राम्रा गरे पनि नेपालको कृषि भारत र चिन लगायत अन्य
औद्योगिक देशको सस्तो उत्पादनको निर्बाध आयातको चपेटामा पर्ने गरेको छ । उताको
उत्पादन, मूल्य र व्यापार संयन्त्र संग नेपाली कृषिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको
छैन । यो प्रतिस्पर्धी क्षमता बिकाश गर्न र आयात नियन्त्रण गर्न आबश्यक रणनीति
बजेटमा देखिएको छैन । त्यसैले यसमा भएका राम्रा कुरा कार्यन्वयनमा आउँन कठिन हुन्छ
।
आशा छ अर्थमन्त्री र कृषि मन्त्रीले कार्यन्वयनको बेलामा यी कुराहरु ख्याल गर्नुहुनेछ । जय कृषि !!
लेखक
