बैंकरहरुले सरकारले ल्याएको आगामी बर्षको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। बजेट भाषण सुन्दा आगामी बजेटलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने बैंकरहरुको भनाई छ।
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सरकारले ल्याएको करिब १५ खर्बको बजेटलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्ने बताएका छन्।
'लकडाउनले प्रभावित उद्योगका कर्मचारीलाई तलब दिन खडा गरिएको ५० अर्ब सहित १५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाइनु आफैमा राम्रो पक्ष हो' दाहालले भने, 'बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने हो, १५० अर्बको कोषलाई पनि बैंकहरुले त्यहि अनुसार कार्यन्वयन गर्छन, त्यसैले अहिले सरसर्सती हेर्दा बजेटलाई सकारात्मक रुपमै लिएको छुु।'
बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर बैंकिङ गर्ने भएकाले भोलिका दिनमा मौद्रिक नीति मार्फत थप परिष्कृत भएर व्यवस्था हुन् सक्ने भएकाले बजेटमा अहिले भएको व्यवस्थालाई नकरात्मक भन्न नमिल्ने दाहालको भनाई छ। 'पुनर्कर्जा कोष सबैलाई नभई बढी प्रभावितलाई हुनुपर्छ तर त्यसमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ र बैंकहरुले त्यसलाई पालना गर्छन, अहिलेको अप्ठ्यारोमा बैंकहरुले सहयोग गरेर नै अगाडी बढ्छन' उनले भने।
त्यस्तै बिकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोबिन्द ढकालले पनि बजेटको भाषा र अंक हेर्दा सकरात्मक देखिएको प्रतिकृया दिएका छन्। सरकारले बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० र बिकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले देशका सबै ठाउँका जनताहरु लाभान्वित हुने भन्दै ढकालले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
यद्दपी ढकालले सहुलियत कर्जाको कार्यन्वयनको पाटि अर्थपूर्ण हुने बताए। एकै ठाउँमा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा भएकाले र निश्चित मापदण्ड भईनसकेकाले कार्यन्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका संस्थाले नेपालको यो बर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत रहने बताउदै गर्दा नेपालले आगामी बर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राख्नु चुनौतिपूर्ण रहेको ढकालको भनाई छ। त्यस्तै उनकाअनुसार अहिले विश्वनै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा नेपालले बाह्य ऋण र अनुदानबाट खर्च जुटाउने लक्ष्य राख्नुपनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
ढकाल भन्छन, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा पनि बढी रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ, यसले बैंक वित्तीय सँस्थाको लगानी आन्तरिक ऋणमा जाने भएकाले कर्जा लगानीमा छाप पर्न सक्छ, समग्रमा बजेटलाई सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ।
बजेट सकारात्मक भएपनि आफुहरुले राख्दै आएको आयकरमा छुट, एनएफआरएस अन्तर्गत भविष्यमा हुने आम्दानीलाई अहिले नै कमाई भएको मानेर त्यसबाट तिर्नुपर्ने करलाई अग्रिम कर मान्नुपर्ने जस्ता सुझाब नसमेटिएको ढकालको भनाई छ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघको अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजि तुलाधारले बजेट सन्तुलित भएको प्रतिकृया दिएका छन्। सरकारसँग यो भन्दा बढी क्षमता भएपनि आफ्नो क्षमताअनुसारको बजेट ल्याएको र सन्तुलित भएको उनको भनाई छ।
'पुनर्कर्जा कोषबाट सहुलियतमा कर्जा दिने भनीएपनि पहिले नै ऋण लिएकालाई हो या नयाँलाई हो त्यो स्पष्ट नभएकाले सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत थप सम्बोधन गर्नेगरि बजेट ल्याएको छ' तुलाधारले भने, 'पुनर्कर्जा कति छिटो कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।'
तर लामोसमयदेखि बैंकिङ क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउदै आएका युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले भने बजेट कोरोना बजेट नभएको प्रतिकृया दिएका छन्। बजेट भाषणमा सबैतिर कनिका छर्ने पुरानै प्रवृति देखिएको उनको भनाई छ।
बजेट मार्फत बिभिन्न शिर्षकमा छुट दिने भनीएपनि अहिले व्यवसाय नै ठप्प भएका ब्यवसायीले जति नै छुट पाएपनि सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले हिम्मत गरेर ब्याज मिनाहा जस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
पुनर्कर्जा मार्फत सहुलियतमा कर्जा दिने भनीएपनि यसले सबैलाई नसमेट्ने उनको भनाई छ। 'बैंक वित्तीय सँस्थाको करिब ३४ खर्ब कर्जा लगानी छ, सहुलियतमा कर्जा पाउने प्रतिशत करिब ४ प्रतिशत हो, तर हुनेलाई छुटको अर्थ हुन्छ, हुँदै नहुनेले कहाँबाट ल्याएर तिर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा बढ्न सक्छ र भोलि बैंकिङ क्षेत्र नै समस्यामा पर्न सक्छ' उनले भने।
