सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहिबार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जस अनुसार सरकारले ६४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करिड चालु खर्चमा र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बिनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियत समेत घोषणा गरेको छ।
हेर्नुस के के मा छुट ?
१. घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट।खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत । कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट ।
२. नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ्ग शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट ।
३. कोरोनाको कारण निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पूँजीको लागि कर्जा सुविधा एवम् लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड व्यवस्था ।
४. कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण आवागमन प्रभावित हुँदा यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनिकरण गरी पुन: सञ्चालन गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट ।
५. चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्न छुट भएका सामुदायिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पौष महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शुल्क र जरिवाना छुट ।
६ . कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत ।
७ . आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख देखि ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोड सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट ।
८. लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष कायम। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाईयो ।
९. कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट ।
१०. औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था । आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटेको । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट ।
११. इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट। आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नु पर्ने कारोबार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम ।
१२. औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट।
१३. गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट । नगरपालिका, उप(महानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः पाँच प्रतिशत, सात प्रतिशत र दश प्रतिशत आयकर ।
१४. विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ साल चैत्र मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी बापत लाग्ने कर छुट ।
१५. आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा ।
१६. आयकर ऐन, द्दण्छड‚ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, द्दण्छद्द र अन्तःशुल्क ऐन, द्दण्छड बमोजिम २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये झुट्टा तथा नक्कली वीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा ।
अन्य,
एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हट्यो।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घट्यो।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मिति देखि खारेज ।
उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था ।
