चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालले १३ करोड ७ लाख २३ हजार चालु बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले २०७६ फागुन मसान्तसम्म बजेटको ६१.५५ रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरुको पनि बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड ३६ लाख बजेट छुट्याईएको छ । यसमध्ये फागुन मसान्तसम्म १ करोड १४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४८.४४ प्रतिशत हो ।
चालु वर्षकै लागि मन्त्रालयले औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये १ करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
धेरै बजेट विनियोजन भएको नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाले भने बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिसम्म कुल बजेटको १४.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको यो आयोजनाले १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये १ करोड ८५ लाख ६३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूरै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ठूलो परियोजना हो, ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना । यसलाई समृद्धि पनि भन्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख १३ हजार बजेट पाएकोमा हालसम्म जम्मा १७ हरोड १८ लाख ९६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १२.५२ प्रतिशत मात्रै हो ।
खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनाका लागि ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये २०७६ फागुन मसान्तसम्म ४४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि १ करोड ३ लाख १८ हजार बजेट छुट्याईएको थियो । यसमध्ये ५८ लाख ५६ हजार बजेट खर्च भएको छ ।
केन्द्रीय कारागार कारखानाका लागि उद्योग मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४ लाख छुट्याईएकोमा फागुन मसान्तसम्म २७ लाख ६८ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
