समग्रमा बजेट राम्रै भएपनि बजेटले उर्जा उद्यमीका केहि मागहरु अझै सम्बोधन गरेको छैन । देशको जलविद्युतमा ठुलो योगदान दिएका निजि उर्जा प्रबर्द्धकहरुको वर्षौदेखिको माग यो पटक पनि पुरा हुन सकेन ।
पहिलो विषय , नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ फागुनदेखि नयाँ विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ। पीपीए नहुँदा सर्भे लाईसेन्स नवीकरण गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ । सर्भे लाईसेन्स नवीकरणमा लाखौ रुपैयाँ खर्च हुँदा कम्पनीको ओभरहेड खर्चहरु बढ्दै जान्छ । सर्भे लाईसेन्सको अवधि ५ वर्ष तोकेकोले पिपिए नभएकै कारण सर्भे लाईसेन्स नवीकरण गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै पिपिए नहुँदा निर्माणमा जान सकिएको छैन , निर्माणमा जान नसक्दा निर्माणकार्य ढिलो सम्पन्न हुन्छ, समय मै निर्माण नक्सदा हरेक वर्ष पिपिए दरमा हुने बढोत्तरीको लाभ लिने समय कम रहन्छ । यसले कम्पनीको आम्दानीमा असर गर्छ ।
पिपिए नहुँदा लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्दैन, लगानी मोडालिटी टुंगो नलाग्दा निर्माणमा जान सकिदैन, त्यसो हुँदा थप बिजुली उत्पादन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । अहिले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यति बिजुली भए पुग्छ भनेर पिपिए गर्न छोडेको छ, तर अझै कतिपय ठाउँमा भनेजति बिजुली दिन सकिएको छैन । पिपिए नभएको र त्यसको कारण उत्पन्न भएका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन सकेन ।
कोभिडको कारण काम नहुँदा हाम्रो लाइसेन्स अवधिलाई २ वर्ष थपिनु पर्ने माग पनि सम्बोधन भएन । अरु क्षेत्रमा कोभिडको प्रभावको कारण भनेर विभिन्न समय अवधि थपियो, तर उर्जा क्षेत्रले त्यो सहुलियत पाएँन । उत्पादन सुरु भईनसकेका आयोजनालाई समस्या परेको छ । सर्भे लाईसेन्स लिएर सर्भे सकिएको २ वर्ष पिपिए गरेर निर्माणमा नगए आयोजना नै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा पनि न पीपीए गरिएको छ, न अवधि थपिएको छ , यहाँ ठुलै समस्या छ ।
दोस्रो विषय, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई २०६८ सालमा प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने सरकारले गरेको थियो । त्यो रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकिएको छैन । हामीले सरकारले घोषणा गरेकै सहुलियत माग गरेका हौ, नयाँ थप माग गरेका होइनौ, अहिले पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेन ।
तेस्रो विषय, विभिन्न करिडोरमा प्रसारण लाइनको समस्याको कारण उत्पादन भएजति बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन । प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारण लाइन तयार नपार्दा निजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खेर गईरहेको अवस्था छ, यसलाई पनि बजेटले सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।
प्रसारणलाइन निजि क्षेत्रले नै बनाएमा ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने घोषणा भएको छ, तर त्यो कसरी दिने त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने प्रष्ट नभएसम्म यसलाई राहत मान्न सकिने अवस्था छैन । यसले झन् खर्च बढ्ने हो कि जस्तो देखिन्छ । बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई १२१ अर्ब छुट्याएको छ तर निजि प्रबर्दकहरुलाई खासै सहुलियत , छुट र राहत दिएको देखिएन ।
बजेटले विद्युत खपत बढाउने भनेर विभिन्न इलेक्ट्रिक सामाग्री आयातमा छुट दिने र बिजुली बसको प्रयोग बढाउने घोषणा गरेको छ । तर पिपिए रोकेर सर्भे सम्पन्न गरेका हजारौ मेगावाटलाई निर्माणमा जान बन्चित गरिएको छ । बिजुली पर्याप्त भएमा मात्र र चार्चिङ स्टेशनहरु बनेमा मात्र विद्युतको खपत बढ्ने हो । त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।
हामी आफैले विद्युत ब्यापार गर्छौ भनेर हामीले लामो समयदेखि बाह्य ब्यापारको लागि लाइसेन्स माग गरेका थियौ । बजेटमा केहि सम्बोधन गरेपनि कस्तो खालको कार्यविधि बन्ने हो, कहिले लागु हुने हो, कसरी लाभ पाउने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नै आयोजनाहरुलाई बढी बजेट छुट्याएको छ । निजि क्षेत्रलाई खासै राहत दिएको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालसंगको कुराकानीमा आधारित ।
