नेपाल सरकारका अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यन्वयनको लागि साउन महिना नै पर्खनु नपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र चुनौती विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै ढुंगानाले जेठ १५ मा बजेट आएपनि कार्यान्वयनको लागि अब साउन पर्खनु नपर्ने बताए।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यन्वयनको लागि यहि आर्थिक बर्षदेखि नै काम सुरु भईसकेको र जेठ महिनाको अन्तिम अगावै कार्यतालिका तयार हुने ढुंगानाले बताए।
'कुनै पनि बिषयका लागि साउन कुर्दनौं, असार १५ भित्रै सबै काम सक्छौं' ढुंगानाले भने, 'आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यन्वयनको बिषयलाई लिएर सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफल सुरु भईसकेको छ, केहि मन्त्रलायका सचिव र जिम्मेवारहरुलाई जिम्मेवारी समेत सुम्पीसकेको छ'।
पुर्वअर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटका कतिपय कार्यक्रमको अपनत्व र स्वामित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले नलिने भन्ने प्रतिकृयाको जवाफ दिंदै ढुंगानाले स्वामित्व र अपनत्वमा समस्या नआउने बताए। बजेट राज्यको भएकाले कार्यन्वयनका लागि अपनत्व र स्वामित्वमा समस्या नहुने उनले बताए।
त्यस्तै अहिलेसम्म चौमासिक रुपमा काम हुँदै आएकाले बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिएकाले अब त्रैमासिक रुपमा नै काम हुने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए।
साउनदेखि नै काम सुरु हुने गरि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा भएका कार्यक्रम तथा परियोजना सम्बन्धमा काम अगाडी बढीसकेको र यसलाई चाहिने कार्यविधिका लागि समेत मन्त्रीपरिषद जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
पहिले कार्यबिधि तर्जुमाको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजानुपर्थ्यो तर अबदेखि त्यस्तो गर्नु पर्दैन, अर्थसँग नै तर्जुमा गर्ने अख्तियारी छ, अर्थले नै तर्जुमा गर्छ उनले भने।
बजेटलाई सफल बनाउनकै लागि आफुहरुले अहिलेनै कार्यन्वयनमा केन्द्रित भएर सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिब्रता दिएको उनले बताए। सोहि कारण हिजो अर्थात जेठ २३ गते मात्रै निजि क्षेत्रका व्यवसायिक संगठन, बैंकर्स लगायतका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर स्टार्टअपको सन्दर्भमा कार्यदल गठन भएको उनले बताए।
त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशभरका स्थानीय स्तरमै परिवर्तन ल्याउने गरि काम गर्ने बताउदै अर्थसचिव ढुंगानाले सरोकारवाला मन्त्रलाय र सरोकारवाला सँस्थाहरुसँग छलफल गरेर नै बजेटमा उल्लेख कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताए।
निजि क्षेत्रसँगको समन्वय बीना बजेट कार्यन्वयन सम्भव नभएकाले बजेटका धेरै कार्यक्रम निजि क्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्ने रहेको समेत उनले बताए।
'स्टार्टअपसँग जोडिएको बिषय होस्, वा रुग्ण उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा लैजाने होस्, चाहे त्यो नीजी क्षेत्रलाई बिजुलो ब्यापार गर्न दिने होस् वा नुन बिक्रि गर्न पाउने होस्, धेरै कुरामा निजि क्षेत्रलाई बिश्वास लिएर अगाडी बढ्ने गरि बजेट आएको छ' उनले भने।
