पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतको सरकारले आवाजहरु ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएपनि गएको आठ महिनामा ७ खर्ब भन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको डा.महतले बताए । उनले अबको बजेट बनाउँदा सरकारले बजेट पुनःस्थापना गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । डा. महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले भने ,‘नेपालमा जलस्रोत प्रशस्त भएकाले जलविद्युतको सम्भावना बढी छ । विद्युत उत्पादन बढाएर हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नेभन्दा निर्यात गर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । विगतका सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना घोषणा भएका छन् । तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसले विद्युत निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना थोरै छ । त्यसकारण जलस्रोतको विकास गर्नुपर्छ । पर्यटन विकासको लागि पनि सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । विगतका वर्षहरुमा बजेटमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ । आवाजहरु ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेट पनि आवश्यकता भन्दा बढी ठूलो बनाएको छ । ऋण बढाएको छ । वास्तविक खर्च हुन विल्कुल सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु प¥यो । यो वर्ष साढे १६ खर्बको बजेट छ ,आठ महिनामा ७ खर्ब भन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा चालु र प्रशासनिक खर्च धेरै भएको छ तर पुँजीगत खर्च कम छ । ८ महिनामा भएको खर्चको ८० प्रतिशत चालु खर्च मात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छैन । त्यसले गर्दा विकास निर्माण, आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएन । आयात बढ्यो । रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन सकेन । अबको बजेट बनाउँदा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिन सुझाव दिए । उनले दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि र गरिबीनिवारण समाप्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । सरकारले बजेट ल्याउँदा क्षणिक फाइदा भन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि,कृषिमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने नीति बनाउनु पर्ने बताए । कृषिलाई आधुनिकरण गरेर उद्योगको रुपमा विकास सरकारले विकास गरे मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर,रोजगारी, आर्यआर्जनमा वृद्धि, गरिबीनिवारण र राजश्वमा वृद्धि हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उनले भने,‘नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्य रुपमा दिगो आर्थिक विकास हुनुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यले पास गरेको हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ । मिलिनियम डेभलभमेण्ट गोल्स(सहशताब्दी विकास लक्ष्य) २०१५ सम्म हामीले पालना गरौं । आगामी २०३० सम्म दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त हुनुपर्छ । नेपालले मध्यमार्गी आर्जन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीले घोषणा गरिरहेका छौं । विकासोन्मुख देशमा हामी प्रवेश हुनुप¥यो । विकशित मुलुक हुनप¥यो । यसको लागि आर्थिक विकासको जरुरत छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु पर्छ । गरिबीनिवाण समाप्त गर्नुपर्छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुलाई पालना गर्नुपर्छ । दिगो आर्थिक विकास हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । क्षणिक फाइदाको लागि नभइ दिगो आर्थिक विकासको लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि गर्नुप¥यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादित क्षेत्रहरुको योगदान एकदमै कम छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा क्षेत्रबाट योगदान हुने गरेको छ तर कृषिबाट २५ देखि २६ प्रतिशत मात्रै योगदान हुने गरेको छ । उद्योग क्षेत्रबाट पनि १२ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरेको छैन । त्यसैले हामीले उत्पादन वृद्धि गराउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी वृद्धि हुनुपर्छ । उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ । यो आवश्यक छ । नेपालको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको आयात बढेको छ । निर्यात एकदमै कम छ । निर्यात ३ खर्ब भन्दा बढी हुँदैन । आयात १७ खर्ब हुँदा व्यापार घाटा १५ खर्ब हुन्छ । यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उद्योगहरुको नै सरकारले विकास गर्नु स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने काम गर्नुपर्छ । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । रोजगारी, आयआर्जनमा वृद्धि, गरिबीनिवारण, राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ ।’
