अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला सरकारी संस्थानले मात्रै ल्याएर बिक्रि गर्दै आएका केही बस्तुमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने विषयको खुलासा भएको छ ।
आइतबारको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी पशुपति मुरारकाले रासायनिक मल आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने माग गरे । उनले माग मात्रै गरेनन्, सिजनमै किसानले मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे ।
त्यस्तै सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति नीजि क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल र गृहकार्य भईरहेको बताईदिए ।
उद्योग मन्त्रालयले बजेटमै यी व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो ?
पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याससमेत)को आयात नीजि क्षेत्रले पनि पाउने देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा यस विषयमा पछिल्लो समय पटक पटक छलफल भएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले नै पुष्टि गरेको छ ।
तर, उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट माग गर्दा र मन्त्रालयको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ‘यो विषय समेटिएको’ तर, ठ्याक्कै के लेखेर पठाईएको छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
इन्धनसँगै, रासायनिक मलको आयातमा नीजि क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल भएका छन् ।
‘नयाँ नयाँ विषयमा छलफल हुने नै हुन्, यी विषयमा पनि पटक पटक छलफल भएका छन्’ उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यहाँ छलफल गरेर यी विषयमा पोजेटिभ्ली जाने भन्ने कुरा भएका थिए, अब बजेटमै समेटिएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पोलिसी लेभलको कुरा हो, तर सारमा भन्दा यहाँ छलफल भएर ती विषय सुझावका रुपमा गएका छन्, अर्थमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ ।’
रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रलाई पनि दिने विषयमा औपचारिक छलफल भएर यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बन्दा आयोडिन नुन आयातको अनुमति पनि नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा भएका छलफल भने त्यति सार्वजनिक भएको पाइँदैन ।
तर, उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नुनको आयात नीजि क्षेत्रलाई पनि दिएर साल्ट ट्रेडिङलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा उद्योग र अर्थ दुबै मन्त्रालय करिब करिब सहमत भएका थिए । तर, साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोसेर सरकारी संस्थान डुबाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पछि हटेका थिए ।
पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरु यो सुझाव बोकेर मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा यो विषय समेटेनन् । तर, त्यसपछि निरन्तर छलफल चलेकाले अहिले अर्थमन्त्री पनि ‘कन्भिन्स’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, नुनको आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्दा आलोचना हुन सक्नेमा सचेत रहँदै अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत केही घुमाउरो गरी निर्णय गर्न सक्नेमा नुन आयातको अनुमति खोजिरहेका व्यवसायीहरु ढुक्क देखिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग मन्त्रालयले सावा अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ ।
