चार्टड एकाउन्टेन्टहरुको सँस्था 'नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ' ले बैंक वित्तीय सँस्थाले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना नहुने भन्दै प्रिमियम मुल्यमा जारी गरिएको सेयरमा कर तिर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना हुने भन्दै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुबाट कर असल्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो । महालेक्षा परीक्षकको कार्यलयको टिप्पणी प्रति २५६० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सदस्य रहेको 'नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ' गरेको अध्ययनले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना नहुने भन्दै कर तिर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
महालेखाको ५८औं बार्षिक प्रतिवेदमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुबाट तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको भन्दै यस बिषयमा छानबिन गरी कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत औंल्याए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्थाले गरेको अध्ययनले कर तिर्नै नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
संघले शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा तयार गरीएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ' हाम्रो छलफलबाट आएको निष्कर्षमा शेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द हो , कर शब्द होइन । करमा यो ‘पूँजी योगदान’ मा समावेश हुन्छ । मुनाफाबाट शेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजिकरण गरिएमा) त्यो लाभांस हुन्छ । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजिकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोवार नै हुदैन। '
प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ, 'कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । अर्को भाषामा- एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहदैन। यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको हालको मौजुदा आयकर कानूनमा रहेको पाईदैन।'
संघको प्रतिवेदनमा शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजिकरण गरिएमा उक्त कारोवार आयकर ऐनको दफा ५६(३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहूने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको उल्लेख छ।
प्रतिबेदनमा भनिएको छ, 'मुनाफाको परिभाषाभित्र एफपीओको प्रिमियम लगायतका हिताधिकारीले गरेका योगदानहरु नपरेको कारणले, एफपीओको प्रिमियमबाट वितरण गरेको लाभांश (बोनश शेयर) आयकर प्रयोजनको लागि लाभांश वितरण नै होईन । दफा ५६(३) को व्यवस्था अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ । माथी हामीले गरेको विश्लेषणले सो बोनश शेयर वितरणलाई आयकर प्रयोजनको लागि लाभांश वितरण नै मान्न नमिल्ने देखिएकाले सो रकमलाई दफा ५६(३) अनुसार आयमा समेत समावेश गर्नुपर्ने आधार देखिदैन । '
नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संघका अध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्लेले संघको अध्ययनको बारेमा थप स्पष्ट पार्दै बिजपाटीलाई भने, 'महालेखाले आयकर ऐन को दफा ५६ मा टेकेर प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना हुने भनेको हो तर यसरी प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्दा सम्पती र दायित्वमा कहीं कतै असर नगर्ने र सम्बन्धित संस्थाको पुंजी वृद्धि मात्रै हुने भएकाले कर लाग्ने नलाग्ने भन्ने बहस नै हुन नहुने हो। जुन कुरा हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष पनि हो। '
एक्यानले यस प्रतिवेदन नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था आईक्यानालाई बुझाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुंजी वृद्धि योजना अगाडी सारेपछि अधिकांश बैंक वित्तीय सँस्था तथा बीमा कम्पनी र जलबिद्युत कम्पनीले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गरेका थिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, वुटवल पावर कम्पनीलगायतले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका छन्।
कसले कहिले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गरे ?
एन एम बि बैंक लिले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा २८५ रुपैयाँ प्रति कित्ताका दरले ७,१५,००० कित्ता शेयर फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६५० रुपैयाँ प्रतिकित्तका दरल ५ लाख १० हजार ९८८ कित्त एफपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, रिलायन्स लोटस फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नै एक सयका दरले ५ लाख १४ हजार २८६ कित्ता एफपीओ जारी गरेका थियो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७२/७३ मा नै ६०१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । भने २०७३/७४ मा नेपाल एसबीआई बैंकले ६७ हजार ७६७ दशमलब ८७ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । सोहि वर्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनि लिले प्रतिकित्त १४२५ रुपैयाँ दरले ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३।७४ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड् बैंक नेपाल लि प्रतिकित्ता एक हजार ९० का दरले २५ लाख ५८ हजा १४० कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, पोखरा फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२० प्रतिकित्ताका दरल ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ७९९ प्रतिकित्ताका दरल ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल ग्रामिण विकास बैंक(हाल वित्तीय संस्था)ले एक सय रुपैयाँका दरले ९ लाख ७५ हजार कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । बुटबल पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५०१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दारल ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ मार्फत रकम उठाएको थियो ।
त्यसैगरि, एनएमबि बैंकले ३३३ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ पुन निष्कासन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल बैंकले २८० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो । सोहि वर्ष सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलले २०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरल ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपीओ जारी गरेको थियो।
महालेखाको ५८ औं प्रतिबेदनमा के थियो ?
लाभासंको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरणमा कर – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ ।
विभागले आयकर निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बँदा नं. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रूपमा शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३(१) (क)अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा ५६(३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ । तर विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५६(३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ । आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए तापनि निर्देशिकामा शेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका ५ वाणिज्य बैङ्क र १ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण रू. ७ अर्ब १३ करोड २३ लाखमा रू.२ अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। तर आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको २०७८।१।२० को निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ । यस वर्ष पनि २४ वाणिज्य बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर
पब्लिक अफरिङ्ग र शेयर लिलामीमार्फत्२०७३।७४, २०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा आम्दानी गरेको रू.११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशत हुने कर रू.३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
