सहकारी विभागले आगामी माघ १ गतेबाट लागूहुने गरी सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्क तोकेको छ । मंसिर २२ गते बसेको विभागको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
जस अनुसार सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिमको व्याज रकम बाहेक अतिरिक्त १ प्रतिशत सम्म शुल्क लिन पाउने छन्। सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशत सम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी सहकारी संस्थाले समुह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने जनाएको छ । विभागले कर्जाको व्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाउने जनाएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सोमबार बसेको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
